काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो विपद्को वास्तविक प्रकृति पहिचान गर्न सरकारले विज्ञमार्फत वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले पछिल्लो विपद् जटिल र प्राविधिक प्रकृतिको रहेकाले घटनाको वास्तविक स्वरूप पहिचान गरी त्यसको उचित नामकरण गर्न विज्ञताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूबीच पनि विपद्को प्रकृति पहिचानका लागि विज्ञ अध्ययन आवश्यक रहेको विषयमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले विज्ञहरूको अध्ययन र सुझावका आधारमा घटनाको वास्तविक अवस्था चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले विपद् प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद र समन्वय गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको बचाउ गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका प्रमुख, वडाध्यक्ष तथा प्रभावित क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिसँग फोन तथा प्रत्यक्ष भेटमार्फत अवस्थाबारे जानकारी लिइरहनुभएको छ ।
उहाँले विपद्का बेला स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिनु सरकारको समन्वयात्मक भूमिकाअन्तर्गत पर्ने बताउनुभयो ।
सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकालाई विगतको अभ्याससँग तुलना नगर्न पनि लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो । अहिले पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले र सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले सम्हाल्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
राजनीतिक दलका नेतृत्व सरकारका काममा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुपर्ने अपेक्षा र सरकारको वास्तविक कार्यजिम्मेवारी फरक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवेदनशील विषयमा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।
लामिछानेले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकालाई एउटै बनाउनुभन्दा आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्दै प्रभावकारी समन्वयमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले र राजनीतिक दलको जिम्मेवारी सम्बन्धित दलले निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सर्वदलीय बैठकमा पछिल्लो विपद्को प्रकृति पहिचान, सरकारी समन्वय, राहत तथा पुनःस्थापना र जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विपद्सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक तथा संसदीय तहबाट थप समन्वय र अनुगमन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
