काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई हाल औपचारिक कर्मचारी वा श्रमिकका रूपमा वर्गीकरण नगरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक आबद्धताका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध, आधारभूत पारिश्रमिक तथा नियमित योगदान आवश्यक पर्ने भएकाले हालको संरचनामा सबै स्वयंसेविकालाई कोषमा आबद्ध गर्न नसकिएको हो ।
मन्त्री मेहताका अनुसार देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । सरकारले स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता, १८ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र अवकाशका बेला २० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा समेत सरकारले ५० प्रतिशत योगदान गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १० दिनको आधारभूत तालिम तथा प्रत्येक वर्ष चार दिनको पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षमा आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिमका लागि ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत करिब ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत स्वयंसेविकालाई विभिन्न अतिरिक्त सुविधा र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहले मासिक प्रोत्साहन भत्ता, यातायात तथा सञ्चार खर्च, चाडपर्व खर्च र अवकाशमा सम्मानसहितको बिदाइ रकमसमेत दिने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले मासिक तलबको माग गर्दै आएको विषयमा सरकारको गम्भीर चासो रहेको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । स्वयंसेविकालाई कर्मचारीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा उनीहरूको योगदान, सेवाको प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको दायित्वलाई समेटेर आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी विकल्पबारे अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा, सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दिगो व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
