३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
चाडपर्वमा अत्यावश्यक सामान ढुवानीम सहज बनाउन ट्रक व्यवसायी महासंघको सुझाव रसुवा जोड्न नुवाकोटको फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बनाइने आइतबारको बिदा हटाएर शनिबार मात्रै बिदा दिन राप्रपा सांसद भाटको माग क्यासिनो व्यवसायीको सुझाव–‘एउटै होटलमा एकभन्दा बढी क्यासिनो खोल्न हुन्न, नविकरण अवधि पाँच वर्ष बनाउनु पर्छ’ भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता शिक्षकको रिक्त पदमा श्रीमतीलाई नियुक्त गर्न माग पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाएको आरोपबारे कांग्रेसले माग्यो सरकारसँग जवाफ पहिचान भइसकेका शव तत्काल परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राख्न आग्रह ‘दैवी प्रकोप’ शब्द हटाएर ‘विपद् राहत कोष’ बनाउन रास्वपाको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खर्क तथा चरन क्षेत्र विकासमा कानुनी अवरोध हटाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा रोजगारी र स्थानीय आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ विषयक बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्कसम्बन्धी विद्यमान कानूनको व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी कानून तथा सार्वजनिक जग्गा र खर्कसँग सम्बन्धित अन्य कानुनी व्यवस्थाबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो । कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुपर्ने कानूनले नै एकअर्काको क्षेत्र विस्थापित गर्ने अवस्था देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक जग्गा, खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिनुभयो ।

उहाँले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई परम्परागत पशुपालनका लागि मात्रै प्रयोग हुने भूभागका रूपमा नहेरी व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

चौँरी, भेडा, बाख्रालगायत पशुपालनबाट आम्दानी तथा उत्पादन बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले बेरोजगारी ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको नेपालमा रोजगारी र स्थानीय आयआर्जनका अवसर भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘हाम्रा विद्यमान ऐनहरू एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने खालका देखिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुन तथा खर्क र सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका अन्य कानुनी व्यवस्थाबीच पर्याप्त समन्वय आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कानून निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न ऐन तथा नीतिबीच देखिएका अन्तरविरोध पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक सुझाव व्यवस्थित रूपमा नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक जग्गा तथा खर्कको संरक्षणसँगै त्यसको उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्न सके स्थानीय समुदायको आयआर्जन र रोजगारी विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।




भर्खरै