काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि सभापति कृष्णबहादुर रोकायले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सभापति रोकायको प्रस्तावपछि समितिले प्रतिवेदन परिमार्जनसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको घोषणा गरेको हो ।
सभापति रोकायले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।
विधेयकमा संक्रामक पशुरोगको पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणसँगै सम्भावित संक्रमणबाट पशुधनलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएको छ । समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा सुझाव र धारणा राखेका थिए । प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरी विधेयक पारित गरिएको हो ।
यसअघि छलफलका क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संक्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसान तथा पशुपालकलाई क्षतिपूर्ति, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सचिव मिश्रले कानुनमा अत्यधिक बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने र व्यवहारिक प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयका तर्फबाट समितिसमक्ष प्रस्तुत हुने व्यवस्थामा ‘गर्नेछ’ भन्दा ‘सक्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले कोषको नाम ‘क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था’ राखेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो । पुनस्र्थापनासँगै ‘पुनर्लाभ’ शब्द थप्ने विषयमा समेत छलफल भए पनि राज्यले पुनस्र्थापनाका क्रममा पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले थप शब्दावली आवश्यक नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
समितिको छलफलमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले महामारीजन्य र संक्रामक रोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले महामारीजन्य रोग र संक्रामक रोग फरक विषय भएकाले विधेयकमा दुवैको परिभाषा तथा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुवेदीले कोभिड–१९ जस्तो व्यापक रूपमा फैलिने महामारी तथा प्राकृतिक विपद्पछि उत्पन्न हुन सक्ने महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । महामारीजन्य रोगको परिभाषा अघिल्लो मस्यौदाभन्दा सुधारिएको भए पनि अझै स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले स्थानीय तहमा रोग नियन्त्रणका क्रममा प्रमुख वा अध्यक्षले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष आदेश दिनुभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रोग नियन्त्रण अधिकारीका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था राख्दा कानुनी तथा प्रशासनिक दृष्टिले स्पष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले मूल विधेयकमा रहेको ‘पशुमा लाग्ने संक्रामक रोग र महामारीजन्य संक्रामक पशुरोग’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘महामारीजन्य संक्रामक पशुरोग’ हटाएर ‘संक्रामक पशुरोग’ मात्र राखिनुको कारण स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले संशोधित व्यवस्थामा ‘संक्रामक पशुरोग’ शब्दले नै महामारीजन्य संक्रामक पशुरोगलाई समेट्ने हो वा महामारीजन्य रोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद आले मगरले विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्यलाई समेत स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संक्रामक रोगको पहिचान, प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गर्ने तथा पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्ने विषयलाई छुट्टाछुट्टै उद्देश्यका रूपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
रोगको पहिचानदेखि उन्मूलनसम्मका काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गरेपछि मात्र पशु स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र पशु उत्पादनको सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले विधेयकको उद्देश्य स्पष्ट र स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
समितिबाट विधेयक संशोधनसहित पारित भएसँगै संक्रामक पशुरोगको पहिचान, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
