३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउन संघ सरकारको सहयोग रहने कृष्णभीरमा १० दिनमै नयाँ ट्रयाक, असोज १ देखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न आयल निगमको डिजेल चोरी गरेको आरोपमा तीन ट्याङ्करसहित एक जना पक्राउ चाडपर्वमा अत्यावश्यक सामान ढुवानी सहज बनाउन ट्रक व्यवसायी महासंघको सुझाव रसुवा जोड्न नुवाकोटको फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बनाइने आइतबारको बिदा हटाएर शनिबार मात्रै बिदा दिन राप्रपा सांसद भाटको माग क्यासिनो व्यवसायीको सुझाव–‘एउटै होटलमा एकभन्दा बढी क्यासिनो खोल्न हुन्न, नविकरण अवधि पाँच वर्ष बनाउनु पर्छ’ भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता शिक्षकको रिक्त पदमा श्रीमतीलाई नियुक्त गर्न माग पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाएको आरोपबारे कांग्रेसले माग्यो सरकारसँग जवाफ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राख्न आग्रह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राख्न र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनः निर्माणका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) अर्यालसँग आज भएको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

नेता आङदेम्बेका अनुसार विगतमा तय भएर हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा राख्न सरकारसँग समन्वय गर्न सभामुख अर्याललाई आफूले ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । यही भदौ १० गते संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर राखिएकामा उक्त दिन सदन कोटेकोशी बाढीका कारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । नेता आङदेम्बले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अगावै राख्न आग्रह गरेको र त्यसमा सभामुख अर्याल सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

आङदेम्बले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट आएको प्रस्ताव बमोजिम बाढीपछिको अवस्थालाई समग्र अगुवाइ गर्न उच्चस्तरस्य राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आफूहरूले गरेको सहमति पनि पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विपत्तिका समयमा राज्य र सबै दल एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय सयन्त्र गठन गरेर उद्धार, राहत, पुनः निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ”, नेता नेम्वाङले भन्नुभयो, “हामीले विपक्षीका तर्फबाट सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहनेछौँ । सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।”