३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
मकवानपुरमा इभी दुर्घटना हुँदा चारको मृत्यु, चार घाइते देउवाको अपिल : ‘अवैधानिक महाधिवेशन’मा नजानुस्, मंसिरमै १५औँ महाधिवेशन गरौँ बस र स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटर चालकको मृत्यु काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि छनोटमा आदिवासी जनजातिलाई उच्च प्राथमिकता, नयाँ कोटा थप ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’को परीक्षण बुधबारदेखि गत आवमा सात खर्ब २० अर्बको घरजग्गाको कारोबार सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने, सम्बन्धित सबै निकायलाइ… नेप्से परिसूचक ४८ दशमलव ५७ अङ्कले बढ्यो गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउन संघ सरकारको सहयोग रहने कृष्णभीरमा १० दिनमै नयाँ ट्रयाक, असोज १ देखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राख्न आग्रह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर राख्न र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनः निर्माणका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) अर्यालसँग आज भएको भेटमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

नेता आङदेम्बेका अनुसार विगतमा तय भएर हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा राख्न सरकारसँग समन्वय गर्न सभामुख अर्याललाई आफूले ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । यही भदौ १० गते संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संसद्मा प्रश्नोत्तर राखिएकामा उक्त दिन सदन कोटेकोशी बाढीका कारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो । नेता आङदेम्बले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अगावै राख्न आग्रह गरेको र त्यसमा सभामुख अर्याल सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।

आङदेम्बले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट आएको प्रस्ताव बमोजिम बाढीपछिको अवस्थालाई समग्र अगुवाइ गर्न उच्चस्तरस्य राजनीतिक संयन्त्र बनाउन आफूहरूले गरेको सहमति पनि पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विपत्तिका समयमा राज्य र सबै दल एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय सयन्त्र गठन गरेर उद्धार, राहत, पुनः निर्माणका काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ”, नेता नेम्वाङले भन्नुभयो, “हामीले विपक्षीका तर्फबाट सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहनेछौँ । सरकारले सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।”