काठमाडौँ । दुई वाइडबडी र दुई न्यारोबडी एयरबस विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याएर सांसदहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ४ महिनादेखि गुपचुप राखेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँमा किनेका ती विमानको बिनाआधार मूल्यवृद्धि गरिएको र खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेर राज्यलाई घाटा पारेको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । निगमले एक वर्षअघि युरोपको एयरबस कम्पनीबाट वाइडबडी र २०७२ सालमा न्यारोबडी खरिद गरेको थियो ।
जहाज खरिदलगायत निगमको समग्र व्यवस्थापन र कारोबार अध्ययन गर्न समितिले सत्तापक्षका सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गत मंसिर १९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । निगमले गरेका वाइडबडी, न्यारोबडीलगायत धेरैजसो जहाज खरिदका विषय विवादित बन्दै आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै समितिले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्षेत्राधिकार उपसमितिलाई दिएको थियो । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि सुरुमा एक महिना समय दिए पनि चार पटक म्याद थपेर चार महिना पुर्याइएको थियो ।
सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरित प्रतिवेदनमा वाइडबडी र न्यारोबडी खरिद, निगमको घाटा र व्यवस्थापनका विषयको समीक्षा गरी बुँदागत रूपमा त्रुटि र सुझाव समेटिएको छ । चारै विमान युरोपको एउटै कम्पनीबाट खरिद गरिएको हो । प्रतिवेदन समितिमा बुझाउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिइएको थिएन ।
निगमको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिदको प्रक्रियामै त्रुटि रहेको उल्लेख छ । बिक्री गर्ने कम्पनीसँग संयुक्त सम्झौता नगरेको, कानुनी परामर्श लिखित रूपमा नलिएको, कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको मूल्यवृद्धिको आधार नलेखिएको लगायत त्रुटि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । न्यारोबडी खरिदका क्रममा पनि कुनै आधारबिना मूल्यवृद्धि गरी सोहीअनुसार भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
‘बजारको अध्ययन, सञ्चालन र मर्मतको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी जसरी पनि जहाज खरिद गर्नेपर्ने मनसाय देखिएको छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ । एउटा मात्र कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी जहाज खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै सम्झौताविपरीत प्रत्येक न्यारोबडी जहाजको खरिदमा ४२.५५ मिलियन अमेरिकी डलरलाई वृद्धि गरी ४८.५ मिलियन डलरमा जहाज खरिद गरिनुको औचित्य पुष्टि नभएको बताइएको छ ।
तर किन मूल्यवृद्धि गरियो भन्ने ठोस आधार नदेखाई बढी रकम कसरी भुक्तानी भयो भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनले गरेको छ । मूल्यवृद्धिको आधार नराखेपछि उपसमितिले हालसम्मकै क्षतिपूर्ति हुने गरी भुक्तानी भएको रकम कम्पनीबाट फिर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा केही मिलाउनुपर्छ भन्दै सभापति पार्वती निरौला (खरेल) ले सार्वजनिक गर्न तत्परता नदेखाएको उपसमितिका सदस्य तथा सत्तापक्षका एक सांसदले बताए ।
‘पख्नोस्, पख्नोस् भन्नुहुन्छ किन हो थाहा छैन,’ उनले भने । सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभापति निरौलालाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । समितिका सदस्यहरू माधवकुमार नेपाल, भीमबहादुर रावल, अग्निप्रसाद सापकोटा र दिव्यमणि राजभण्डारीले हरेक बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
वाइडबडीको भन्दा पनि न्यारोबडीका केही तथ्य झिकेर समितिबाट प्रतिवेदन पारित गराउने ‘लाइन’ मा छलफल भएको एक सांसदको भनाइ छ ।
उपसमितिका संयोजक भट्ट भने आफूले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएकाले थप जिम्मेवारी सभापति निरौलाको भएको बताउँछन् । ‘हामीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छौं, समितिमा थप छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्यारोबडीका विषयमा केही जटिलता देखिएकाले कानुनी परामर्श लिने सहमति समितिमा भएको छ ।’ समितिले सुरुमा कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सिंहले निर्णय भएकै दिन आफू नबस्ने बताएपछि भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । समितिकी सभापति निरौलाले भने प्रतिवेदनमा राखिएका केही विषयलाई मिलाएर छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताइन् । लामो समय भयो, छिट्टै भन्नाले कहिले हो भन्ने प्रश्नमा निरौला भन्छिन्, ‘समय तोक्न त सकिँदैन तर सार्वजनिक हुन्छ ।’
वाइडबढी खरिदका विषयमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले गत मंसिर २६ मा कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले गत पुस १८ गते नै प्रतिवेदन तयार गरेर समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले सरकार र अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले भने लामो समय लगाएर निगमको समग्र विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
