नयाँदिल्ली । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला ईपीजीका भारततर्फका संयोजक भगतसिंह कोसियारी महाराष्ट्र राज्यको राज्यपाल (गभर्नर) नियुक्त भएका छन् । कोसियारी राज्यपाल नियुक्त भएसँगै ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई लिएर थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।
कोसियारी स्वयं भने आफू जुनसुकै भूमिकामा भए पनि पुरानो परिचय नफेरिने बताउँछन् । ‘अस्थायी रूपमा जुन पदमा पुगे पनि मेरो परिचय भनेको भगतसिंह कोसियारी नै हो, त्यसैले आफ्नोतर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेलिरहनेछु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनले ईपीजी रिपोर्ट तयार भएदेखि नै प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउन प्रयास गर्दै आएको दाबीसमेत गरे ।
कोसियारीले पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सकारात्मक सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको कारण केही ढिलो भए पनि ईपीजी प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जाने बताए । नेपाल र भारतबीच भएका सन् १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० ले संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो सार्वजनिक भएको छैन ।
ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि नौवटा संयुक्त बैठक सकेर असार २० मा सकिएको छ । गत वर्ष असार१५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो ।
प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएसँगै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने सहमति उक्त बैठकमा भएको थियो । त्यसअनुसार पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदनबुझाउने सहमति बनेको थियो ।
तर, मोदीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पछि धकेल्दै आएको छ ।
भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफ्नो देशको चुनावपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने आश्वासन दिएकी थिइन् । तर, चुनाव सकिएपछि पनि त्यो सम्भव देखिएन ।
करिब एक महिनाअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले प्रतिवेदन तयार भए पनि दुवै देशका सरकारलाई नबुझाइएको उल्लेख गरेका थिए । हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत विदेशमन्त्री स्तरीय संयुक्त समितिको बैठकमा ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भएन ।
बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा ईपीजी रिपोर्टका सम्बन्धमा धारणा मात्र आदानप्रदान गरिएको उल्लेख छ । जबकि मोदी सरकारका प्रभावशाली मानिएका विदेशमन्त्री एस जयंशकर सहभागी उक्त बैठकबाट ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा ठोस मार्गचित्र आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
ढिलाइका पछाडि प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्ततालाई मात्र कारण देखाए पनि संयुक्त प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा संस्थापनको ‘रिजर्भेसन’लाई प्रमुख कारण ठानिएको छ । भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिअन्तर्गत रहेको सीमा सुरक्षा र हातहतियार खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा त्यस्तो रिजर्भेसन राखेको जानकार स्रोतको दाबी छ ।
तर, ईपीजीका भारतीय सदस्यहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा कोसियारीको राज्यपाल नियुक्तिले ईपीजीको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा थप अन्योल सिर्जना हुन पुगेको हो । संयोजक कोसियारी यसअघि भाजपाको राष्ट्रिय उपाध्यक्षसमेत रहिसकेका छन् । भाजपाका वरिष्ठ नेता कोसियारी यसअघिको १६औं लोकसभामा नैनिताल लोकसभा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उत्तराखण्डबाट माथिल्लो सदन राज्यसभामा समेत चुनिएका थिए ।
भारततर्फका बाँकी तीन सदस्यमध्ये बिसी उप्रेतीको गत वर्ष पुसमा निधन भएको थियो । बाँकी दुई सदस्यमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा हुन् । नेपालतर्फका सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् भने अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन् ।
दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक आईडीएसएका सिनियर फेलो निहार नायकले कोसियारीको राज्यपाल नियुक्तिले ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने विषयमा तात्त्विक फरक नपार्ने बताए । ‘सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता भएकाले चाहेर पनि धेरै दबाब दिन मिल्दैनथ्यो, बरु महाराष्ट्रजस्तो महत्त्वपूर्ण राज्यको राज्यपालको पदीय हैसियतलाई हेर्ने हो भने अब भने उहाँले प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ,’ नायकले भने ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
