काठमाडौं । ‘आगामी दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’ गत १२ वर्षमा सरकारले कहिले नीति तथा कार्यक्रममा त कहिले बजेट भाषणमा पाँचपटक यो वाक्यांश दोहो(याइसकेको छ । सरकारले पहिलोपटक दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा गरेको थियो । त्यसयता यो शीर्षकमा करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
०७६ लाई पनि सरकारले साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गरेको छ । तर, यो वर्ष पनि मुलुक पूर्ण साक्षर नबन्ने भएको छ । यो वर्ष ७० जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा हुने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । यसले सरकारी घोषणाको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाएको छ ।
पहिलोपटकको घोषणाअनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएको साक्षरता अभियानमा एक अर्ब चार करोड बजेट खर्च भएको थियो यो आर्थिक वर्षमा समेत गरेर यस्तो घोषणा पाँचपटक गरिसकिएको छ ।
साक्षरता अभियानमा हालसम्म सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार खर्च भइसकेको छ । उपलब्धि भने निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ७० जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा हुने शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दिनेश घिमिरेले बताए ।
घरधुरी सर्वेक्षण गरिँदै
नेपालमा निरक्षर कति छन्, निश्चित तथ्यांक छैन । साक्षरता कार्यक्रम खासगरी १५–१६ वर्षबीचको उमेर समूहलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यो उमेर समूहमा ८२ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । तर, निरक्षर कति छन्, त्यसको संख्या किटान गर्न सरकारले बल्ल घरधुरी सर्वेक्षण गर्दै छ । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले निरक्षरको संख्या यकिन गर्न र विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या पत्ता लगाउन घरधुरी सर्वेक्षण गर्न लागेको बताए ।
निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम स् कहिले–कहिले भए घोषणा ?
०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ५४ मा ‘आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने तथा सबैलाई समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ’ उल्लेख थियो ।
०६९र७० को बजेट भाषणमा सरकारले पुनः उही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा ग(यो । बजेट भाषणको ६७ नम्बर बुँदामा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र देश साक्षर हुने उल्लेख गरेको थियो ।
दोस्रोपटकको अभियानमा पनि देशमा निरक्षरता उन्मूलन नभएपछि ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । ६७ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रमका साथ आगामी वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षका रूपमा मनाइनेछ ।’
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट भाषणमा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ४१ मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
तर, पटक–पटक दुई वर्ष समय तोक्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि पूर्ण सफल नभएपछि सरकारले ०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि साक्षर अभियानलाई समेटेको छ । ९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ ।’
लाखौँ बालबालिका निरक्षरै प्रौढ
नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नै नदेखी निरक्षर प्रौढ बन्ने गरेका छन् । केन्द्रका अनुसार अहिले पनि आधारभूत तह ९कक्षा १–८०मा अध्ययन गर्ने ५–१२ वर्ष उमेर समूहका ७।३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । तीमध्ये अधिकांश निरक्षर प्रौढ बन्ने छन् ।
केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले आधारभूत तहमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू नगरेसम्म निरक्षर संख्या रहिरहने बताए । ‘तल निरक्षताको मुहान थुन्ने काम गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । यो अन्तिम दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन हुने उनको भनाइ छ ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनादेखि नै चुनावी एजेन्डा
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक दलले निरक्षरता उन्मूलनलाई मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । ०४८ देखि ०७४ सम्मका चुनावी घोषणापत्रमा गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षाका साथै निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम परेका छन् ।
तत्कालीन एमाले तथा कांग्रेसले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा गरेका थिए । कांग्रेसको पछिल्लो घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाली कांग्रेस पाँच वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीमाझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प व्यक्त गर्छ ।’ वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने उल्लेख छ । शिक्षामन्त्रीका रुपमा मोदनाथ प्रश्रित, प्रदीप नेपालदेखि अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसम्मले दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि लाखौँ नागरिक निरक्षर छन् ।
यस्ता छन् साक्षरताका ढाँचा
सरकारले निरक्षरताको अवस्था हेरेर ढाँचा तयार परेको छ । एक व्यक्तिले अर्को एक निरक्षर व्यक्तिलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसैगरी, समूह प्रणाली पनि अपनाएको छ । समुदायमा कुनै समूहमा आबद्ध रहेका निरक्षरहरूलाई सो समूहको पहलमा साक्षर गराउने ढाँचा तयार गरिएको छ ।
यो प्रणालीमा सहजकर्ताले धान्न र सिकारुले सिक्न सक्ने सहभागी सामेल हुन्छन् । अर्को कक्षागत प्रणाली हो । सञ्चालक संस्थाबाट नियुक्त र तालिमप्राप्त सहजकर्ताबाट समुदायमा रहेका निरक्षर जम्मा गरी निश्चित संख्यालाई कक्षामा राखेर सिकाउने ढाँचा पनि तयार गरिएको छ ।
५१ जिल्ला साक्षर घोषित
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । यद्यपि, साक्षर घोषित जिल्लाका सबै बासिन्दा साक्षर छैनन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएका जिल्ला साक्षर घोषणा भएका हुन् । केन्द्रले तयार पारेको साक्षर नेपाल वर्ष–२०७६ अवधारणापत्रमा १६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८२ प्रतिशत साक्षर रहेको उल्लेख छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार कुल साक्षरता ६५।०९ प्रतिशत छ । ०७८ को जनगणनादेखि शैक्षिक महलअन्तर्गत निरक्षरताको गणना नगरिने भएको छ ।
निरक्षरता धेरै भएका तराईका सातसहित २६ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा नभएका जिल्लालाई चार समूहमा राखेर कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । समूह ‘क’ मा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय भएका, समूह ‘ख’ मा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता भएका, समूह ‘ग’ मा केही थप कक्षा आवश्यक भएका जिल्ला र समूह ‘घ’ मा सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिल्ला छुट्याइएको छ । केन्द्रले समूह ग र घ लाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
साक्षरताका केही कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मुगु, जुम्ला, कालिकोट, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कञ्चनपुर र महोत्तरी छन् । सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जिल्लामा धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पा छन् । समूह घ का लागि केन्द्र सरकारले प्रतिपालिका १४ लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । समूह ग का लागि हिमाली जिल्लामा प्रतिपालिका पाँच लाख र तराईमा चार लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
