बुटवल । रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष महालेखापरीक्षकले १८ लाख बेरुजु देखायो। यो बेरुजु कुनै योजनाको पेस्की वा कागजात नपुगेको रकम होइन। यो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचरीले मनमौजी खाएको भत्ता हो।
‘९ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिले बुझेको भत्ता हो, ९ लाख कर्मचारीको भत्ता बेरुजु आएको छ’, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थीले भने। गत वर्षको लेखापरीक्षण बल्ल सुरु हुँदै छ। अघिल्लो वर्षकै बेरुजु असुलउपर नभएकाले यसपटक बेरुजुको मात्रा अकासिने निश्चित छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहमा बाँडिने बैठक र भ्रमण भत्ताको मात्रा झन् बढेको छ।
देवदह नगरपालिकामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजुको मात्रा ठूलो छ। २ करोड ११ लाख बेरुजुमध्ये ६९ लाख २ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदन महालेखाले दिएको छ। नगरपालिकामा अनियमित बेरुजु ६७ लाख, प्रमाण कागजात नपुगेको ५४ लाख २८ हजार र पेस्की बेरुजु २० लाख ७३ हजार छ। लेखा अधिकृत कृष्ण ज्ञवालीले साउनदेखि बेरुजु असुल गर्न प्रक्रिया सुरु भएको बताए।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी युवराज पौडेलका अनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भनेको कानुनविपरीत गरिएको भुक्तानी हो। ‘यस्तो रकम असुल गरेर सञ्चित कोषमै जम्मा गर्नुपर्छ’, उनले भने।
यी दुई पालिकाजस्तै प्रदेश ५ का १ सय ९ वटै तहमा कानुनविपरीत गरिएको भुक्तानीको बेरुजु अत्यधिक छ। पालिकाहरूले नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक तथा भत्ता रकम बेरुजुमा आउने गरेको छ। कानुन निर्माण नगरी त्यस्ता नियुक्ति बढेकाले गत वर्षको बेरुजु अत्यधिक बढ्ने आकलन गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले भत्ताको नाममा मनमौजी गरेको महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। त्यही बेजुरु असुल गर्ने विषय अहिले चुनौती बनेको छ।
रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहको मात्रै गत वर्ष गरिएको लेखापरीक्षणमा करिब ४० करोड बेरुजु छ। जसबाट कम्तीमा ३० प्रतिशत असुलउपर गर्नु पर्नेछ। जनप्रतिनिधिले कानुनमै नतोकिएको भत्ता रकम बुझेकालाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। जनप्रतिनिधिले नै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको हो।
प्युठानका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनको दुई वर्षमै असुलउपर गर्ने बेरुजु अत्यधिक छ। ०७४/७५ को तथ्यांक हेर्दा स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै बेरुजु २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। नौवहिनी गाउँपालिकाको १ करोड ३ लाख, प्युठान नगरपालिकाको १ करोड, ऐरावती गाउँपालिकाको ५१ लख ८५ हजार, गौमुखीको ९४ लाख १० हजार बेरुजु छ। सबैभन्दा थोरै मल्लरानी गाउँपालिकाको २ लाख ४० हजार बेरुजु छ।
ऐरावतीमा झन्डै २६ लाख रुपैयाँ बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनसेन वलीले जानकारी दिए। ‘सबैलाई पत्र काटेर बेरुजु फस्र्योट गर्न भनेका छौँ’, उनले भने, ‘कतिपयले बुझाइसक्नुभएको छ। धेरै बाँकी छन्।’ उनले डोजर, इन्धनलगायतमा अघिल्लो वर्षको जिल्ला दररेटलाई आधार मान्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम बढी भुक्तानी भएको जानकारी गराए। यस्तो प्रकृतिको शीर्षकमा धेरै बेरुजु देखिएको उनले सुनाए। समानुपातिक भुक्तानी नभएको, दैनिक भ्रमण भत्तालगायतमा बेरुजु देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
समयमै निकास नहुनु, उपभोक्ता समिति कार्यसम्पादनमा अझै दख्खल नहुनु, संघ र प्रदेशले समयमा अख्तियारी नदिनु र बाझिने कानुनी प्रावधानले गर्दा कार्य सम्पादनमा असहज भई बेरुजुको अवस्था हुने गरेको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन्। महालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजुलाई माण्डवी गाउँपालिकाले समयमै संपरीक्षण गराएको छ। ‘आजको दिनसम्म बेरुजुको रकम छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजालले भने, ‘कतिपय कागजात नमिलेर बेरुजु देखिन्छन्। त्यसलाई समयमै संपरीक्षण गरेका छौँ।’
बाँके जिल्लाका ८ तहमा ७५ करोड रुपैयाँ छ। नेपालगन्ज उपमहानगरको मात्रै २७ करोड ६० लाख बेरुजु छ। यसको धेरै हिस्सा असुलउपर गर्नुपर्नेछ। तर, स्थानीय तह बेरुजु असुलउपरमा समेत कमजोर देखिएका छन्।
बाँकेको कोहलपुरको १३ करोड, खजुराको ४ करोड, बैजनाथको पौने ४ करोड, राप्ती सोनारीको साढे ८ करोड, डुडुवाको साढे ६ करोड, नरैनापुरको पौने ५ करोड र जनकी गाउँपालिकाको करिब पौने ७ करोड बेरुजु छ।
पाल्पा जिल्लाका १० तहको करिब १७ करोड बेरुजु छ। बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने रकम भत्ता नै हो। रामपुर नगरपालिकाको २ करोड ३२ लाख, पूर्वखोलाको २ करोड, रिब्दीकोटको १ करोड ३९ लाख, माथागढी गाउँपालिकाको १ करोड १५ लाख ९४ हजार बेरुजु छ। त्यस्तै, तिनाउँ गाउँपालिकाको ९८ लाख, निस्दी गाउँपालिकाको ९० लाख, बगनासकाली गाउँपालिकाको ३९ लाख ३४ हजार, रम्भा गाउँपालिका ३ करोड १२ लाख, रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाको ३ करोड २५ लाख, तानसेन नगरपालिकाको ७२ लाख ६७ हजार बेरुजु छ। कागतपत्र नपुगेको, पेस्की फस्र्योट नभएको र केही असुलउपर गर्नुपर्ने रकम बेरुजु देखिएको पालिकाका लेखा अधिकृतहरूले बताएका छन्।
स्थानीय तह स्थापना भएको पहिलो वर्षमै जनप्रतिनिधिले जथाभावी खर्च गर्दा दाङमा पनि बेरुजुकोे चाङ देखिएको हो। गत वर्षको मात्रै स्थानीय तहको बेरुजु रकम ३३ करोड २४ लाख छ। स्थानीय तहमा अन्धाधुन्द र जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु रकम बढी देखिएको आकलन गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा गरेको ०७४/७५को लेखा परीक्षणमा जिल्लाका १० स्थानीय तहको बेरुजु रकम अस्वाभाविक ढंगको देखिएको हो। जनप्रतिनिधिकै नाममा समेत करोडौं बेरुजु देखिएको छ। ‘नीतिभन्दा बाहिर गएर खर्च भएको र जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खाएको रकम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइएको छ, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका प्रमुख सशिन्द्र खातीले भने। कार्यालयलाई प्राप्त भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको उनको भनाइ छ। जिल्लामा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु घोराही उपमहानगरपालिकाको देखिएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रारम्भिक बेरुजु रकम २० करोड रुपैयाँ छ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको बैठक भत्ता र अनुगमन भत्तामा २६ लाख, नीतिबिनै विकास निर्माणमा डोजर प्रयोग भएको एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ।
दाङका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भत्ताको मात्रै एक करोड ६७ लाख २९ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ देखिएको छ। केही स्थानीय तहले भने भत्ताको रकम खुलाउन मानेका छैनन्। उपभोक्ताको नाममा ठूला साधन प्रयोग गरिएको भन्दै पेस भएका बिल भर्पाईमा समेत बेरुजु देखिएको छ। यस्तो रकम ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ देखिएको डोजर बेरुजु अहिले स्थानीय तहलाई टाउको दुखाइ बनेको छ।
गुल्मीमा जनता आवास कार्यक्रम, उज्यालो कार्यक्रम, सकरात्मक सोँच कार्यक्रम, लक्षित वर्गका शसक्तिकरण लगाएत क्षेत्रमा बेरुजु छ। धुर्कोट गाउँपालिकामा चारलाख रुपैयाँ असुलउपर अन्तर्गतको बेरुजु देखिएको छ। उक्त बेरुजु रकम सम्वन्धित निकायबाट असुलगर्नतर्फ लागिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बावुराम पन्थीले जानकारी दिएको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
