२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जलवायु न्यायसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन, तर विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा दाबी गर्न सकिन्छ: विपद् विज्ञ… ग्रिन आर्मीको गतिविधिमाथि प्रश्न, सर्वोच्चमा रिट लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी २३३ सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लङ्घन नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ९४ अङ्कले बढ्यो कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३८५ जनाको शव फेला, ५ हजार १३० अझै बेपत्ता राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय र बाढीबाट भएको क्षतिबारे आवाज उठाउने भोटेकोशी बाढी : शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सवा २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने एमाले संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलमा दुई प्रतिवेदन, दुईदिन अध्ययन गरेर एउटै बनाईने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता र पुनःस्थापनाबारे विस्तृत मूल्याङ्कन गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं  । भोटेकोशीको बाढीबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव, तत्काल तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य आवश्यकताको पहिचान र स्वास्थ्य सेवा पुनःस्थापना तथा सुदृढीकरणका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले विस्तृत स्वास्थ्य आवश्यकता तथा पुनःस्थापना मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघसँगको सहकार्यमा गर्न लागेको मूल्याङ्कनले बाढी प्रभावित समुदाय, विशेषगरी जोखिममा रहेका तथा संवेदनशील समुदायको स्वास्थ्य आवश्यकताको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।

मूल्याङ्कनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, स्वास्थ्य संस्थामा पुगेको क्षति, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति अवस्था, रोग निगरानी प्रणाली र आपतकालीन पूर्वतयारीको अवस्थाबारे अध्ययन तथा समीक्षा गरिनेछ।

त्यस्तै, बाढीका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा परेको असर, प्रभावित स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था तथा तत्काल सेवा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र अन्य स्रोतसाधनको आवश्यकतासमेत पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मूल्याङ्कनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुका साथै भविष्यका विपद्सँग जुध्न सक्ने दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक कार्ययोजना तय गर्न आधार तयार हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त मूल्याङ्कनले बाढीबाट तत्काल प्रभावित स्वास्थ्य आवश्यकता मात्र नभई स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएका संरचनागत कमजोरी पहिचान गरी आगामी दिनमा विपद्का समयमा स्वास्थ्य सेवा अझ प्रभावकारी र निरन्तर बनाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।