२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जलवायु न्यायसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन, तर विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा दाबी गर्न सकिन्छ: विपद् विज्ञ… ग्रिन आर्मीको गतिविधिमाथि प्रश्न, सर्वोच्चमा रिट लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी २३३ सामग्रीमा आचारसंहिता उल्लङ्घन नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ९४ अङ्कले बढ्यो कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री डा वाग्ले भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३८५ जनाको शव फेला, ५ हजार १३० अझै बेपत्ता राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय र बाढीबाट भएको क्षतिबारे आवाज उठाउने भोटेकोशी बाढी : शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सवा २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने एमाले संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलमा दुई प्रतिवेदन, दुईदिन अध्ययन गरेर एउटै बनाईने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रसंघ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्याय र बाढीबाट भएको क्षतिबारे आवाज उठाउने



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने भएको छ। महासभाको उच्चस्तरीय सामान्य बहस आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुँदैछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको सामान्य बहसलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यस वर्षको महासभाको मूल विषय ‘विश्वास पुनर्स्थापना र रूपान्तरण व्यवस्थापन : सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको निर्वाचन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम छ। साथै, नेपालले भोग्दै आएको जलवायु संकट र त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

गत अगस्ट २६ मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्को पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट नेपालजस्ता मुलुक बढी प्रभावित भइरहेको विषय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उठाइनेछ।

नेपालले ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा पनि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ। जलवायु न्यायको मागसँगै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा सहुलियतपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग अपिल गरिनेछ।

महासभाका क्रममा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्य आह्वान’ विषयमा विशेष कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्नेछ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा जी–७७ र चीनलगायतका मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय छलफल तथा विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी र संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी हुनेछन्। महासभासम्बन्धी थप जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालय र न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगबाट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।