सुर्खेत । घाँजरीपिपल पुग्न सल्लीबजार, ढोरपिपल, सुनौली, स्वारा, छाँपडाडा गरी ५ ठाउँबाट सडक खनिएका छन् । तर कुनै पनि सडकमा नियमित गाडी सञ्चालनमा छैनन् । सबै सडक २ वर्षको अवधिमा खनिएका हुन् ।
एउटै गाउँमा पुग्नलाई सडक खनिएको यो एक उदाहरण मात्र हो । जिल्लाका १० स्थानीय तहले २ वर्षको अवधिमा ७२ करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमै सकेका अधिकांश प्रयोगविहीन छन् ।
गुणस्तरहीन निर्माण र स्तरोन्नति नहुँदा वर्षायाममा गाडी चल्न नसके पनि सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्लामा ५ सय बढी साना–ठूला सडक छन् । जिल्लाभर १२ सय ६६ किमि सडक निर्माण भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । यिनमा ६० सडकमा मात्र मुस्किलले यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कालीमाटी गाउँपालिकाले २ वर्षको अवधिमा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरी ८० सडक निर्माण गरिएको जनाएको छ । दार्माले ९ करोड रुपैयाँ खर्चिएर १ सय १०, त्रिवेणीले ४ करोड बजेटबाट ४५, बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाले १५ करोड रकमबाट १ सय २० किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको जनाएका छन् ।
शारदा नगरपालिकाले ७ करोड खर्च गरेर १ सय ६३, कपुरकोटले ५ करोड रकमबाट २ सय ५ र बाग्चौर नगरपालिकाले ९ करोड रकमले २ सय किमि सडक निर्माण गरेका छन् । त्यस्तै छत्रेश्वरीले ४ करोड खर्चेर १ सय २०, कुमाखले ८ करोड रुपैयाँले ८०, सिद्धकुमाखले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट ७३ किमि सडक निर्माण गरेका छन् । जिल्लामा ५ सय किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ ।
बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–८, ज्यामिरेका भीमबहादुर विकले प्राविधिक बिना डोजर चालकले मनपरी घरैपिच्छे पुर्याउने सडक खनेकाले खलंगा–बालुवासंग्रही सडकमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार उक्त सडकका कारण महादेव प्रावि र कुपिण्डेताल जोखिममा परेको छ ।
‘जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ताको घरघर पुर्याउन मात्रै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्,’ उनले भने, ‘वातावरणीय र प्राविधिक मापदण्डको ख्यालै नगरी सडक निर्माण गर्दा गाउँहरू पहिरोको जोखिममा छन् ।’
मोख्लाका व्यावसायी डिल्लीबहादुर गिरीले आवश्यकताभन्दा बढी सडक निर्माण गरिदा करोडौं सरकारी लगानी खेर गएको बताए । ‘पहिलो वर्ष खनेका सडक स्तरोन्नति हुँदैनन्, वर्सेनि नयाँ सडक बन्ने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर अधिकांश सडकमा गाडी नचल्दा सरकारी लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।’
स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव परीक्षण ९आईइई० नगरी सडक निर्माण गर्दा विनास बढ्दै गएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख केशबहादुर विष्टले बताए । ‘कुनै नम्सको पालना नगरी सडक निर्माण गर्दा वन सखाप हुन थालेको छ, प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि अधिकांश स्थानीय तहको ६० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमै विनियोजन भएको छ ।’
उनका अनुसार यसअघि साविकको जिल्ला विकास समितिले गाडी सञ्चालन हुने गरी ३४ सडक निर्माण गरेको थियो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक स्थानीय तहबाटै खनिएको उनी बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख थीरबहादुर कार्कीले सडक निर्माणले सबैभन्दा ठूलो असर वन क्षेत्रमा पारेको बताए । ‘सडक निर्माणका कारण अधिकांश ठाउँमा पानीका मुहान सुकेका छन्, वन विनासका कारण पर्यावरणमा ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा भूक्षय र पहिरोको जोखिम बढ्दै छ ।’
दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष नीमबहादुर केसीले २ वर्षको अवधिमा १ सय १० किलोमिटर सडक खने पनि वर्षाका कारण अहिले कुनै पनि ठाउँमा गाडी नचलेको बताए । उनका अनुसार केन्द्र पुग्ने सडकसमेत अबरुद्ध भएकाले स्थानीयको सेवाप्रवाहमा समस्या भइरहेको छ ।
‘गाउँपालिकाले खनेका सडकको प्रतिफल पूर्ण रुपमा देखिएको छैन, ट्र्याक नखोलिएका सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने, ‘ट्र्याक खोलिएका सबै सडकमा हिउँदमा गाडी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले अधिकांश पुराना सडक स्तरोन्नति गरिरहेको बताए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
