हेटौंडा । दुई दशक अघिसम्म चुरेघाँचको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख आदिवासी वनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको डेढ दशक बितेको छ। सरकारले उपलब्ध गराएको कबुलियती वन छाड्न ४ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा उनीहरूले बस्दै आएको जमिनको लालपुर्जा र घर अझै पाउन सकेका छैनन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत मनहरी(४ हाँडीखोलास्थित मुसेधापमा सरकारले २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको नौ हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका हुन्।
हाँडीखोलास्थित ट्वाङ्ग्रा जंगलमा बस्दै आएका उनीहरूलाई १६ वर्षअघि सरकारले कबुलियती वनमा सारेको थियो। उनीहरूले यस बीचमा हकभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा दिन र दिन नसके कबुलियती वनको जग्गालाई ऐलानीमा परिणत गरिदिन सरकारसँग पटक(पटक माग गरेका छन्। ‘हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएको छैन, जंगलमा खुला ठाउँ खेतीपाती र अरू काम गर्न पनि पाइने थियो’, वनरिया समुदायकी अगुवा शन्तमाया वनकरियाले भनिन्, ‘कबुलियती वनभित्र उनीहरूकै नियममा बस्नुपर्छ, कुनै रूख बिरुवा काटिए पनि वन समूह र निकुञ्जले दुःख दिने गरेको छ।’ पटक(पटकको आग्रपछि निकुञ्जले पाँच वर्षदेखि जंगलभित्रको खाली जमिनमा खेती गर्ने छुट दिएको उनले बताइन्।
खेतीपानी गर्ने छुट दिएपछि भने उनीहरूलाई दैनिक चलाउन केही सुविधा भएको छ। ‘ज्याल मजदुरी नै हाम्रो मुख्य आधार थियो, खेतीपाती गर्न पाएपछि भने वर्षको ५÷६ महिना खान पुग्ने अन्न उत्पादन हुन्छ’, ठूलीमाया वनकरियाले भनिन्, ‘सरकारले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले मासिक भत्ता पनि दिन थालेको छ, पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सजिलो छ।’
जग्गाको लालपुर्जासँगै उनीहरूलाई सरकारले पक्की घरको आश्वासन दिएको पनि दशक बितेको छ। तर, वनकरिया समुदायलाई सरकारले घर बनाइदिन सरकार आफंैले बनाएको मापदण्ड बाधक बनेको छ। घर बनाइदिन जग्गा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डको कारण घर निर्माणका लागि पटक-पटक छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको हो।
‘आफ्नै नाममा जमिन र घरको कुरा आश्वासन मात्र भयो’, सुरेश वनकरियाले भने, ‘त्यही भएर हामीले कि जंगलनजिक लालपुर्जा भएको जमिन देऊ नभए यही लालपुर्जा देऊ भनेर माग गरेका हौं।’ ०७१ साल असार दोस्रो साता सहरी विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत वनकरिया समुदायलाई घर निर्माणका लागि प्रतिघर दुई लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो। उक्त समयमा १४ घर वनकरिया परिवार रहेकोमा हाल परिवार संख्या बढेर १९ पुगेको छ। त्यसयता छुट्याइएको बजेट पनि फ्रिज भएर गएको छ।
हकभोग गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा नहुँदा ऋणपान गरेर केही काम गर्न पनि नसकिएको सुरेशको गुनासो छ। ‘सहकारी र बैंकले पनि जग्गाको लालपुर्जा खोज्दोरहेछ’, उनले भने, ‘अलेली ऋण लिन पाए सबै दाजुभाइ मिलेर गाउँमै सानो काठका सामान बनाउने उद्योग खोल्ने सोच बनाएका छौं।’ यहाँका प्रायः सबै पुरुष वनकरिया काष्ठ सामग्री बनाउन जान्दछन्। उनीहरूले काष्ठ सामग्री निर्माण र बिक्रीबाट घरखर्च चलाउँदै आएका छन्।
पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुन्जले भने वनकरिया बस्तीलाई यहाँ राख्न चाहेको छैन। निकुञ्जबाहिर उपयुक्त स्थान हेरेर उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिनुपर्ने निकुञ्जले जनाएको छ। तर, स्थानीय सरकारले भने उनीहरूलाई पुरानै थातथलोमा राखिने बताएको छ। मनहरी-४ का वडाध्यक्ष ध्रुव खड्काले भने, ‘उहाँहरूलाई कसैले हटाउन सक्दैन, पुरानै थातथलोमा बस्ने वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारले पहल गर्छ।’ उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउँदा वनकरियाको रहनसहन, संस्कृति पनि हराउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘वनकरिया समुदायले मुसेधापमै पक्की घर बनाएर बस्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। हामी आवश्यक पहल गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष खड्काले भने। मुसेधापमा अहिले १९ घरपरिवारमा ७९ जना वनकरिया बसोवास गर्दै आएका छन्।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
