काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाणित गरेको एक फर्जी वारेसनामाबाट बूढानीलकण्ठको दुई रोपनी आठ आना जग्गा झुक्याएर अर्कै व्यक्तिको नाममा पास भएको भेटिएको छ ।

काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको आदेशमा बनेको ‘नक्कली वारेसनामा’ का कारण चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा भएको जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको थियो ।

६ महिनाअघिको यो प्रकरणमा अख्तियारले ‘न्यायाधीश’ को भूमिकामा प्रश्न उठाई न्यायपरिषद्मा फाइल पठाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘०४२ सालमा काठमाडौंमा नगर पञ्चायत थियो तर काठमाडौं महानगरपालिका भनी उल्लेखित नागरिकताका आधारमा अधिकृत वारेसनामा बनेको भेटियो,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘०४२ साल भदौ १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले बनाइदिएको अधिकृत वारेसनामाका कारण एउटा व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा पास भयो ।’

उक्त दिन न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ । बूढानीलकण्ठ गाविसको तीनवटा कित्तामा रहेको दुई रोपनी आठ आना जग्गा चन्दनकृष्ण कायस्थको नाममा थियो । चाबहिलको मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा उनको फोटो उप्काएर नक्कली हस्ताक्षर र औंठाछाप गरेको भेटिएको हो ।

रजिस्ट्र्रेसन नम्बर १२१३९८ को नाममा नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गा हत्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उक्त लालपुर्जामा सबै विवरण हस्तलिखित थियो तर ०६५ सालपछि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले प्रिन्ट गरेका लालपुर्जा मात्रै वितरण गर्थ्यो ।

चन्दकृष्ण कायस्थको नाममा ०४२ साल मंसिर १९ गते नागरिकता बनेको थियो । उक्त लालपुर्जामा उनको ठेगाना काठमाडौं नगर पञ्चायत उल्लेख थियो । अदालतमा पेस भएको नक्कली प्रमाणपत्रमा भने ठेगाना ‘काठमाडौं महानगरपालिका’ लेखिएको थियो । नागरिकता र लालपुर्जा दुवै कार्यालय सहयोगी हरि खड्काले बनाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रका अनुसार राजु थापामगरले आफूलाई चन्दनकृष्ण कायस्थ भनी उभ्याए ।

दीपक थापा, भूपाल मोक्तान, गोविन्द केसीलगायत व्यक्ति मिलेर नक्कली लालपुर्जा र नागरिकता बनाएको अख्तियारले जनाएको छ । अनि श्रीकृष्ण बरुवालले ध्रुव भट्टराईसँगको मिलेमतोमा ‘वारेस’ बनाई जग्गा किनेको भेटिएको छ । उनीहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन अर्थ कवच बचत तथा ऋण सहकारीबाट ६ करोड ऋणसमेत लिएका थिए । तर कारोबार नभएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त मुद्दामा आयोगले १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तीमध्ये १० जनासँग ६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो दाबीसमेत गरेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले न्यायाधीशको भूमिका हेरेका थिएनौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब भने उहाँको भूमिकासमेत शंकास्पद भेटिएपछि अध्ययन गरेर न्यायपरिषद्मा फाइल पठाउने तयारी गरेका छौं ।’ अख्तियारले न्यायाधीशहरूको काम–कारबाहीमाथि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । अनुसन्धान क्रममा त्यस्ता फाइलमा कैफियत देखिए थप अनुसन्धानका लागि न्यायपरिषद्मा फाइल पठाइदिन सक्छ ।

अख्तियारले मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख कमलप्रसाद तिमिल्सिना, अधिकृतहरू खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, रामप्रसाद सुवेदी, नासु रञ्जनकुमार खरेल र जमुनाकुमारी श्रेष्ठ तथा कार्यालय सहयोगी हरि खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूसँग बिगो मागदाबी गरेको छैन ।

त्यसैगरी राजु थापामगर, सानेभाइ श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण बरुवाल, भूपालसिंह तामाङ, ध्रुवप्रसाद भट्टराई, श्रीकृष्ण देवकोटा, प्रदीपप्रसाद गौतमसँग ६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको छ । उनीहरूको पहिचान खुलाइएको छैन । अख्तियारले अर्थ कवच तथा बचत ऋण सहकारीका निर्देशक नवदुर्गा ढुंगेल र प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार थापा अनि सानिमा बैंकका ट्रेलर सनिश सापकोटासँग ६/६ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको थियो ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।