काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परे पनि उक्त निवेदन कानुनी रूपमा महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
केही साताअघि नागरिक शंकर रजकले न्यायाधीश रेग्मी र प्रमुख आयुक्त राईमाथि महाभियोग लगाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । तर संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएकाले उक्त निवेदन महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता हुन नसकेको संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता गिरीका अनुसार महाभियोगको माग गर्दै उजुरी पर्नु र महाभियोग प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता हुनु फरक विषय हुन् । उनका अनुसार रजकले दिएको निवेदन सामान्य निवेदनका रूपमा मात्रै रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कुनै नागरिकले दिएको उजुरीलाई संसद्को प्रक्रियामा लैजान प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सांसदले त्यसलाई प्रमाणित वा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर रजकले दिएको निवेदनलाई हालसम्म कुनै पनि सांसदले प्रमाणित नगरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै, महाभियोगसम्बन्धी उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन तथा प्रमाण परीक्षण गर्ने महाभियोग सिफारिस समिति पनि हालसम्म गठन भएको छैन ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार तीन सांसदले प्रमाणित गरेको उजुरी सिफारिस समितिमा जाने र समितिले उपयुक्त ठानेर संसद्मा पेस गरेपछि पनि महाभियोग अघि बढाउन कम्तीमा एक चौथाइ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
महाभियोग माग गरिएका न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछिको तेस्रो वरीयताका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् भने राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन् ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार महाभियोग प्रस्तावबाट उच्च पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष दर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर रजकले दिएको निवेदनले आवश्यक प्रक्रियागत चरण पूरा नगरेकाले हालसम्म कुनै कानुनी वा संवैधानिक मान्यता प्राप्त नगरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
