काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले रसुवा बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताउनुभएको छ ।
रसुवामा बाढीपछि सरकारले गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाबारे अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद अधिकारीले सरकारी संयन्त्र र जलविद्युत आयोजना सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा धेरैको ज्यान गएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले जलविद्युत आयोजनासँग सुरुङ, पावरहाउस, प्राविधिक जनशक्ति तथा आवश्यक उपकरणको विवरण र स्रोतसाधन हुने भएकाले विपद्को सुरुवाती चरणमै ती स्रोत परिचालन गर्न सके सुरुङमा फसेका व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने बताउनुभयो ।
‘उद्धारको लागि सुरुवाती चरणबाट नै हाम्रो सरकारी संयन्त्र र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूबीच जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समयमै प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य भएको भए टनेलभित्र फसेका धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो ।’
जलविद्युत आयोजनासँग आफ्नै ब्लुप्रिन्ट, इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक टोली र मेसिनरी हुने भन्दै उहाँले ती स्रोतसाधनको समयमै उपयोग गर्न नसकिएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा भएको कमी कमजोरी सरकारले स्वीकार गरी आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच पनि प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव हुँदा उद्धार तथा राहत वितरणमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
बाढी प्रभावितलाई अव्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भन्दै उहाँले महिला, सुत्केरी तथा किशोरीलाई समेत एउटै स्थानमा राखिँदा लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम बढ्न सक्ने बताउनुभयो । त्यसतर्फ सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
बाढीपीडितको तत्काल पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुभन्दा केही महिनाका लागि घरभाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर प्रभावित परिवारलाई चारदेखि पाँच महिनासम्म भाडाको घरमा व्यवस्थित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
दीर्घकालीन रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नुभयो ।
हरेक वर्ष बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहे पनि सरकारको विपद् पूर्वतयारी कमजोर रहेको सांसद अधिकारीले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एसएमएस र माइकिङमा मात्र निर्भर नभई जोखिमको तहअनुसार हरियो, पहेँलो र रातो संकेतसहितको तत्काल आपत्कालीन मोबाइल अलर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।
