२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रपतिद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाउन सरकारलाई आग्रह नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत नागरिकको आक्रोशलाई राज्यविरुद्धको प्रहार नठान्न रविको आग्रह हिमाल र हिमनदी निगरानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सांसद राणाको माग साइबर बुलिङ गर्ने रास्वपा सदस्यलाई साधारण सदस्यबाटै हटाइने लामिछानेको चेतावनी भोटेकोसी बाढीका मृतकलाई ‘जलवायु अन्यायपीडित’ भन्दै न्यायका लागि पहल गर्ने लामिछानेको प्रतिबद्धता विपत्तिमा खिचातानी छाडेर राष्ट्रिय एकतामा जुट्न लामिछानेको आह्वान बाढी प्रतिकार्यमा सरकारको कामप्रति रवि लामिछाने सन्तुष्ट, भने– ‘प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिनँ’ भोटेकोशी बाढीमा जलविद्युत् कर्मचारी उद्धार प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग ठगुन्नाको आग्रह जेन–जीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, गम्भीर समीक्षा गरौँ : अर्जुननरसिंह केसी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढीपीडितको उद्धारमा सरकारको भूमिका कमजोर भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक थापाको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा सरकार गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले रसुवा, दैलेखलगायतका जिल्लामा प्राकृतिक विपत्तिका कारण सिर्जिएको अवस्थालाई राष्ट्रिय सङ्कटका रूपमा लिएर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिन्।

उनका अनुसार रसुवामा विनाशकारी बाढी आएको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि खोजी तथा उद्धार कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। प्रभावित क्षेत्रका सयौँ परिवार घरबारविहीन बनेको र धेरै नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताइन्।

थापाले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। उनले सत्ता टिकाउनेभन्दा नागरिकको ज्यान जोगाउने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
‘सरकारको पहिलो दायित्व सत्ता टिकाउने होइन, नागरिक बचाउने हो,’ उनले भनिन्।

सम्पर्कविहीन नागरिकको विवरण तत्काल अद्यावधिक गरी पीडित परिवारलाई सही सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले प्रभावित क्षेत्रमा थप जनशक्ति र आवश्यक उद्धार सामग्री परिचालन गर्न माग गरिन्।

उनले बाढीपहिरो प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै सुरक्षित अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।