काठमाडौं।विगत केही महिनादेखि विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट ‘दण्ड–जरिवाना’ हटाउने प्रस्ताव संसद्का पक्ष–प्रतिपक्ष दलबाट आएकोमा विज्ञहरूले प्रशंसा गरेका छन्, तर संस्था गठन प्रक्रियामा कार्यपालिका हाबी हुने आशंका पनि जनाएका छन्।
‘पहिलो कुरा त सरकारले सरोकारवालाको सुझाव सुन्यो, संशोधन स्वीकार गर्ने नीति लियो, यसलाई लोकतान्त्रिक अध्यास मान्नुपर्छ’, सञ्चारविद् रामकृष्ण रेग्मीले भन्नुभयो– ‘दण्ड–जरिवाना गर्ने काम मिडिया काउन्सिलको होइन, यसले त मिडियालाई स्वनियमनमा जान अनुकूल वातावरण बनाउने हो, उचित संस्कृति र संस्कार निर्माण गर्ने हो, छडी देखाउने परम्परा तोडिनुपर्छ।’, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
