काठमाडौं । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरकारले नै गुणस्तरहीन जीवनजल खरिद गरेर वितरणका लागि जिल्लातर्फ पठाएको पाइएको छ । आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले १ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका गुणस्तरहीन जीवनजल खरिद गरी वितरणका लागि जिल्लातर्फ पठाएको हो । विभाग आफंैले बनाएको ‘स्पेसिफिकेसन’विपरीत सो मूल्य बराबरका जीवनजल खरिद गरेको कागजात राजधानी दैनिकले फेला पारेको हो । विभागअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले औषधि खरिद गरेर सो रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभागले भारतको सिनकोम फर्मुलेसन कम्पनीबाट उत्पादित ‘ओरासिन’ नामक जीवनजल डिओएचएस आईसीबी ४१.१९ मा गुणस्तर (क्वालिटी) फेल भएको थियो । विभागले नै सो जीवनजल गुणस्तरमा फेल भएकाले गत आर्थिक वर्षमा खरिद नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखामार्फत खरिद गरेको सो गुणस्तरहीन जीवनजल जिल्ला–जिल्लामा पु¥याइसकिएको छ । सोको परिमाण निर्धारणका लागि जिल्लामा हस्तान्तरण फारम पठाइएको छ । हस्तान्तरण फारमकै आधारमा प्राप्त गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले दाखिला पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त हस्तान्तरण फारम र दाखिलाबाट स्टोरमा दाखिला गरेको औषधिको परिमाण (क्वान्टिटी) निर्धारण गरिन्छ । विभागमा औषधि खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । स्पेसिफिकेसनअनुसारको गुणस्तरयुक्त औषधि भए मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
विभागले भक्तपुरस्थित सीटीएल फर्मास्युटिकल नेपालले उत्पादन गरेको शक्तिजल नामक जीवनजल खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ । सोही सन्दर्भमा डीओएचएस एनसीबी ४८ आव २०७४/७५ मा भारतको सिनकोम फर्मुलेसन कम्पनीबाट उत्पादित ‘ओरासिन’ नामक जीवनजल आपूर्ति गरी आकाश अन्तरिक्ष ९जेभी०ले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई आपूर्ति गरी विभागले भुक्तानी रकम उपलब्ध गराएको पाइएको छ । यसरी हेर्दा एउटै स्पेसिफिकेसनअनुसार गुणस्तरहीन जीवनजल खरिद गरेको पुष्टि हुन आउँछ ।
महाशाखाका पदाधिकारीको मिलेमतोमा औषधि आपूर्तिका क्रममा फर्जी बिल बनाएर झन्डै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । महाशाखाका निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारी, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा। सुरेन्द्रप्रसाद चौरासियालगायतको संलग्नतामा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० रुपैयाँको नक्कली बिल बनाएको स्रोतको दाबी छ । फरक–फरक मितिमा एउटै दाखिला नम्बर चढाई औषधि आपूर्ति गरेको पाइएको हो, जुन कानुनसम्मत नभएको स्रोत दाबी छ ।
महाशाखाअन्तर्गत एउटै सप्लायर्सले एक आर्थिक वर्षमा ठेक्का नम्बर एनसीबी नम्बर डीओएचएस÷जी÷एनसीबी–४८/२०७४/७५ को रकम सम्बन्धमा ००७ नम्बरको बिललाई नियतपूर्वक दुईवटा फरकफरक मिति बनाई पेस गरिएको बिल ती पदाधिकारीको मिलेमतोमा स्वीकृत गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार आकाश अन्तरिक्ष जेभीले जीवनजल आपूर्तिका लागि व्यवस्थापन महाशाखासँग एक वर्षमा दुईवटा ठेक्का गरेको थियो ।

आकाश अन्तरिक्ष जेभी सप्लायर्सले ८ फागुन २०७५ मा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १५० रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो । ००७ नम्बरको बिल ७ फागुन २०७५ मा ३ करोड ४४ लाख ३२ हजार १ सय रुपैयाँको बिल ००३६ मा दाखिला गरेको देखिएको छ । ००७ नम्बरको बिल २३ मंसिर २०७५ मा ८० लाख ७७ हजार रुपैयाँको बिल ००१९ को दाखिला नम्बर बनाइएको छ ।
००१० बिल नम्बर २० माघ २०७५ मा ७८ लाख १२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँको दाखिला ००३६ नम्बर बनाइएको छ । एउटै नम्बरको बिल नै दुईवटा बनाउनुबाट पनि अनियमितता भएको देखिन्छ ।
सो बिल प्रमाणित गर्ने महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारी, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा। सुरेन्द्रप्रसाद चौरासिया र स्टोरकिपर भोला अधिकारी रहेका छन् । उक्त फर्जी कारोबारलाई वैध बनाउन तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको पाइएको छ ।

३० वैशाख २०७६ मा बसेको बैठकमा महाशाखाका निर्देशक अधिकारी, शाखा प्रमुख चौरासिया, स्वास्थ्य सेवा विभाग आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा नियन्त्रक मधु पोखरेल, स्वास्थ्य सेवा विभाग कानुन शाखाका कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेल, व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत गगनसिंह विष्ट र महाशाखाका रणबहादुर घर्तीको उपस्थिति रहेको थियो ।
विभागको स्टोरमा सामान दाखिला गर्नका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । यो प्रणालीअनुसार दाखिला प्रिन्ट गरेपश्चात् दाखिलालाई डिलिट र इडिट गर्न मिल्दैन । अनलाइन प्रणालीमा एउटै नम्बरको बिल र दाखिला दुईवटा हुन सक्दैन । तर, विभागको अनलाइन प्रणालीमा ००७ बिल र ००३६ दाखिला नम्बर दोहोरिएको पाइएको छ ।

बैठकले आपूर्तिकर्ता आकाश अन्तरिक्ष मेडिसिन जेभीलाई प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । साथै, सोहीअनुसार सप्लायर्सलाई ७ फगुन २०७५ गतेको बिल नम्बर ००७ र सो बिलअनुसार बनाइएको दाखिला ००३६ अनुसारको झन्डै ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सक्कल दाखिला फिर्ता गर्र्ने निर्णय गरेको थियो ।
००३६ दाखिलामा अहिलेसम्म पनि औषधि आपूर्ति नभएको देखिएको छ । जब कि, सो औषधि २ मंसिर २०७५ मा प्राप्त भई ८ फागुन २०७५ मा दाखिला भएको फर्जी कागज बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका कानुन शाखाका कानुन अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलले जीवनजल आइसकेपछि इन्स्पेक्सन गरेर प्राविधिक कमिटीले रिपोर्ट दिएको र सोही रिपोर्टका आधारमा औषधि खरिद भएको बताए । आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा। सुरेन्द्रप्रसाद चौरासियाले प्रक्रियागत रूपमा जीवनजल खरिद गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेर गुणस्तरयुक्त जीवनजल खरिद भएको छ । जति सामान आएको छ, त्यति नै दाखिला भएको छ, सोहीअनुसार रकम पनि भुक्तानी भएको छ ।’, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।