काठमाडौँ । सरकारले इटालियन कम्पनी सीएमसीले मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा काम लगाएका कामदारहरूको बाँकी भुक्तानी रकम दिने तयारी गरेको छ । गत पुसमा सीएमसीले आयोजना निर्माणबाट हात झिकेपछि करिब ७ सयभन्दा बढी कामदारले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति संविधानअनुसार कामदारको श्रमशोषण गर्नुहुन्न भन्ने आधारमा सीएमसीले दिनुपर्ने कामदारहरूको बाँकी तलबभत्ता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बाँकी तलबभत्ता भुक्तानी दिन्छौं ।’ स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सको हकमा भने सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए । तर स्थानीय भेन्डर, सप्लायर्स र कामदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै सिनो हाइड्रोलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनी ‘सिनो हाइड्रो’ ले पाएको छ ।

स्थानीय भेन्डर र सप्लायर्सको भुक्तानी सीएमसीले दिनुपर्ने भन्दै ती अधिकारीले त्यसमा सरकारको कुनै पनि दायित्व नहुने बताए । ‘यसरी सबै ठेक्कामा बीचमै ठेकेदारले काम छोड्दै जाने, अनि सरकारले भुक्तानी दिँदै जाने गर्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको हकमा चाहिँ केही गरौं भन्ने हो ।’

श्रमिक, सप्लायर्स र स्थानीय ठेकेदार गरी १ हजार २ सयभन्दा बढीले भुक्तानी माग्दै आवेदन दिएको आयोजनाले जनाएको छ । इटालियन ठेकेदार सीएमसीले आफूलाई भुक्तानी नदिएको उनीहरूको दाबी छ । अहिले पनि दैनिक करिब ७/८ जनाले सीएमसीले आफ्नो पैसा दिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै निवेदन दिइरहेका छन् ।

सिनो हाइड्रो र सरकारबीच सम्झौता नहुँदै काम गर्न नदिने चेतावनी आउन थालेको जानकारी दिँदै आयोजनाको सुरक्षाका लागि छिटो कदम चाल्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पनि स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी नदिएसम्म काम गर्न नदिने भन्दै निवेदन दिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए ।

‘सिनो हाइड्रोको अफिसमा गएर काम गर्न नदिने भन्ने चेतावनी दिएको भन्ने सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो विषयमा त सरकारले केही निर्णय लिन्छ किनभने छिटो पानी ल्याउनु छ, अब ढिलाइ हुँदैन ।’ सुरुङ र हेडवर्क्स लगायतको काम सुरु हुनेबित्तिकै दोस्रो चरणको याङग्री र लार्केको काम पनि अघि बढाइने आयोजनाका प्रमुख सूर्यप्रसाद कँडेलले बताए ।

‘सिनो हाइड्रो र सरकारबीच ठेक्का सम्झौता हुनेबित्तिकै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । स्थानीय भेन्डर, सप्लायर्स र कामदारले काम गर्न नदिने चेतावनी दिए पनि सरकारले त्यसबारे छिट्टै निर्णय लिने उनले बताए । ‘जायज माग मात्र सम्बोधन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘पूरा गर्न नसकिने माग सुन्न आवश्यक छैन ।’

स्थानीय ठेकेदार, सप्लायर्स र श्रमिकले १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको उनले बताए । यसअघि सुरुङ निर्माणको काम अघि नबढेसम्म एसियाली विकास बैंकले याङग्री र लार्केको सुरुङ निर्माणमा सहयोग नगर्ने जनाएको थियो । ‘अब याङग्री र लार्केको काम पनि अघि बढ्छ,’ उनले भने ।’

परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङग्री र लार्केको आयोजना विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर० बुझाइसकेको प्रमुख कँडेलले जानकारी दिए । ३ सय ६० रोपनीभन्दा बढीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि पनि करिब १५र१६ करोड रुपैयाँ निर्धारण भइसकेकोजानकारी दिए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।