काठमाडौँ । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गामा खडा गरिएका सबैजसो मोही ‘शंकास्पद’ भेटिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्मको अनुसन्धानबाट २०२१ सालपछिका मोहीहरू नक्कली रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

ललिता निवासबारे छानबिन गरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले समेत यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार ढाल्ने अनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका नेताहरूको सम्पत्ति समेत जफत गर्ने सुइँको पाएपछि सुवर्णशमशेरले बालुवाटारको जग्गा पत्नीसहित आफ्ना सन्तानलाई दिएका थिए । सुवर्णशमशेरले २०१७ असार ३० गते ५७ रोपनीका दरले श्रीमती श्वेतप्रभासहित छोरा र बुहारी गरी पाँच जनालाई सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिएका हुन् । बाँकी रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै आफ्नो नाममा राखेका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारबाट जफत भएको जग्गा १४ रोपनी ११ आना मात्रै देखिन्छ ।

सुवर्णशमशेरले सम्पत्ति भागबन्डा गरेको ५ महिनापछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई विशेष परिस्थिति ऐन ल्याएर पक्राउ गर्नुका साथै उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का अनि जफत गर्न थाले । पछि व्यक्तिको सम्पत्ति सोझै जफत गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठेपछि उनले २०१९ सालमा व्यक्तिको जग्गा राज्यले लिन सक्ने व्यवस्था भएको जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याए ।

दुई वर्षमै मोहीको जग्गामा स्वामित्व हुने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनसमेत जारी भयो । मोहीको हक सिर्जना हुने भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भएको केही दिनमै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार ललिता निवासको सबै जग्गा अधिग्रहण हुने सूचना आयो । यो अवधिमा आधिकारिक रूपमा मोही दर्ता गर्न सम्भवै नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

सुवर्णशमशेरले बकसपत्र गर्दा उक्त जग्गामा कसैले जोतेको भए उसको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भइनसकेका कारण मोहियानी हकको व्यवस्था नभए पनि जोताहाका रूपमा उसको अभिलेख जनाउने परिपाटी थियो । त्रिताल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बकसपत्रमा जोताहाको नाम उल्लेख भएको देखिएन ।’ ती कागजपत्रमा गुठीको पनि कुनै नाम उल्लेख छैन ।

जबकि पछि २०६९ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा करिब ३ रोपनी जग्गा दर्ता भएको छ । २०२१ मंसिर १५ गते ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहणको सूचना निस्किएको अभिलेखबाट देखिन्छ । त्यतिबेला समेत कोही जोताहाले आफू त्यहाँ संलग्न भएको भनी दाबी गरेका थिएनन् । पछिसमेत कसैले पनि मोहियानी हकका लागि निवेदन दिएका थिएनन् ।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा व्यक्तिको मात्रै नभई मोहीको अधिकारसमेत अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सरकारलाई चाहिएर जग्गा लिने भन्ने अनि मोहीचाहिँ यथावत् राख्ने भन्ने तर्क मिल्दै मिल्दैन,’ त्रितालले कान्तिपुरसित भने, ‘मोहीको पनि सँगसँगै अधिकार अधिग्रहण भएको हुन्छ ।’

अधिग्रहणको सूचना निकालेपछि त्यही वर्ष फागुनमा विशेष परिस्थिति निवारण आयोग ऐनअनुसार सरकारले उसकै शब्दमा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हरूलाई आत्मसमर्पण गर्न बोलायो अनि उनीहरूको जग्गालगायत अचल सम्पत्ति रोक्का भयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका सुवर्णशमशेर र अरू केही आन्दोलनकारीका नाममा भएको सम्पत्ति जफत गर्‍यो ।

त्यतिबेला सीमित स्रोत साधनयुक्त सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गा लिन सम्भव नै नभएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले जग्गामा हदबन्दी लगाउने अनि त्यसमा बाँकीको मुआब्जा दिने रणनीति बनायो । अख्तियार स्रोतका भनाइमा, सुवर्णशमशेरका सन्तानहरूबाट अधिग्रहण गरिएको पुष्टि हुने सबै फाइल नष्ट गरिए पनि ‘परिस्थितिजन्य प्रमाण’ भने सुरक्षित छन् ।

पछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले उक्त जग्गा रेखदेखको जिम्मा पायो । जग्गामा खेती किसानी गर्न इच्छा राखेका व्यक्तिहरूले ‘सरकारलाई चाहिएका बखत छाडिदिने गरी’ कागज गरेर जग्गा कमाउन थाले । त्यही कागजातका आधारमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही खडा गरिएको अख्तियारको हालसम्मको अनुसन्धानको निष्कर्ष हो । ‘त्यति बेला नापी हुँदा जग्गा कमाउनेहरूले भूमिसम्बन्धी ऐनको अनुसूची २ बमोजिम फाराम भर्नुपर्थ्यो, जुन कसैले भनेका थिएनन्,’ समितिको सचिवालयमा रहेर काम गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले देखाइएका मोही र तिनको अभिलेख पूर्ण रूपमा नक्कली हो ।’

२०५४ सालमा चलेको मुद्दामा राणा परिवारका केही व्यक्तिले समरजंग कम्पनी र अञ्चलाधीश कार्यालयका कर्मचारी मोही बनेको बताएका थिए ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुई महिनाअघि बालुवाटारको जग्गाकै स्वामित्व र मोहीबारे कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसमा मोहीको स्वामित्व पुष्टि हुने कागजात भेटिएपछि ‘सोधपुछ’ भएको थियो । त्यसबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न पुगेका पूर्वसचिव त्रितालले नै कुनै कागजात देख्दैमा ‘मोहीको वैधतामा विश्वास नगर्नू’ भनी सुझाव दिएका थिए । अख्तियारले समेत मोही भनिएका सबैलाई अनुसन्धानका क्रममा बोलाएको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा कतिपय व्यक्ति नक्कली मोही भएको खुलेको छ ।’

२०४४ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालय र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबीच भएको पत्राचारले पनि बालुवाटारको जग्गामा मोही नै थिएनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । तत्कालीन राजदरबारले अधिराजकुमार र अधिराजकुमारी नीराजन र श्रुतिको निवासका लागि नजिकैको जग्गा हेरिरहेको थियो । दरबारले ललिता निवासमा खाली जग्गा देखेपछि सोधपुछ गरेको थियो । आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयले तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयमा २०४४ फागुन २३ गते चलानी नं। १०४२४ को पत्र पठायो ।

जवाफमा लेखिएको छ, ‘ललिता निवासको घर कम्पाउन्डभित्रको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्येबाट विभिन्न व्यक्तिलाई दिई प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश निवास अनि राष्ट्र बैंकलाई दिएर बाँकी जग्गा समरजंग कम्पनीको जिम्मा रहेको छ ।’ उसले २०२१ मंसिर १७ को सूचनालाई उद्धृत गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूले क्षतिपूर्ति लिइसकेको साथै चाहिएको बखत छाड्ने गरी जोताहाहरूलाई कमाउन दिई उक्त राजस्व समरजंग कम्पनीमा जग्गा भएको देखिएको जनाएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयलाई श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा व्यवस्था गर्न २०४४ माघ २२ गते लेखी पठाइसकिएको हुँदा गुरुयोजनाअन्तर्गत भवन निर्माण आदि गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ अञ्चलाधीशको कार्यालय जलेकाले त्यहाँ नष्ट भएको यो पत्र अन्य माध्यमबाट हालै अख्तियारले प्राप्त गरेको थियो ।

२०४९ सालमा तत्कालीन मालपोत कार्यालयले राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेपछि त्यसमा मोहीको लगतसमेत थियो । राणा परिवार मोहीको लगत नजोडिएको जग्गा चाहन्थे । यही ‘समस्या’ बुझेपछि बालुवाटारको जग्गा विवादमा प्रवेश गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले धमाधम नयाँ मोही खोज्न थाले ।

अनि तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ शर्मा ज्ञवालीलाई प्रभावमा पारी २०५५ वैशाख ६ गते फिर्ता भएको जग्गामा ३२ जना मोहीको समेत स्वामित्व हुने भनी निर्णय गराए । उक्त निर्णयलाई पछि २०५७ असार ६ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले पनि सदर गरिदियो । त्यसबेला एमालेका केही नेताले मोहीलाई लिएर हिँडेको जानकारहरू बताउँछन् ।

मुद्दाको पक्षले तारेख छाडेका कारण विवादास्पद प्रकृतिको यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षण हुन पाएन । यही फैसलाका आधारमा मोही तथा हालका जग्गाधनीले समेत आफ्नो स्वामित्वको वैधता दाबी गरिरहेका बेला अख्तियारले उनीहरू ‘सक्कली मोही हुन नसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो ।

यसबाहेक २०६६/६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा पाएका १२ जना मोहीसमेत नक्कली भएको पुष्टि भइसकेको छ । यो विषयलाई त्रिताल समिति र अहिलेकै सरकारले समेत गलत निर्णय भनी औंल्याउँदै सच्याउने तयारी गरेका छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।