सुर्खेत । पञ्चायतकालदेखि नै कर्णालीवासीको गुनासो थियो, ‘केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले विकास भएन, कर्णालीलाई सधैँ पछाडि पारियो।’ देश संघीयतामा प्रवेश गरेपछि कर्णालीमा नारा लाग्यो, ‘अब आफ्नो शासन आफैं गर्छौं, कर्णाली सुहाउँदो विकास गर्छौं।’ तर स्थानीय सरकार गठन भएपछि ‘गाउँमा सिंहदरबार’ आउने अपेक्षा गरेका उनीहरूलाई स्थानीय तहले सुविधा दिन सकेनन्।
दुर्गमका स्थानीय तहले स्थानीयलाई सहज सेवा दिन सकेका छैनन्। गाउँपालिकाका साइनबोर्ड मात्र गाउँमा टाँगेर स्थानीय तहले सदरमुकामबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। कर्णालीका विकट हुम्ला, डोल्पा, मुगु र जाजरकोटमा अधिकांश स्थानीय तहको काम अझै पनि सदरमुकामबाटै भइरहेको छ। गाउँमा स्थानीय तहका साइनबोर्ड र कार्यालय सहयोगी मात्र छन्। सामान्य सिफारिसका लागि पनि यहाँका बासिन्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्।
मुगुका मुगमकार्मारोङ र सोरु गाउँपालिकाले सदरमुकाम गमगढीबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। गाउँमा यी गाउँपालिकाका साइनबोर्ड मात्र झुन्डिएका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गाउँसभाका बेला मात्र गाउँ जान्छन्। अरु बेला गाउँपालिकाको कार्यालय सुनसान हुन्छ। स्थानीय गाउँपालिकाको सेवा लिन दुईदेखि तीनदिनसम्म पैदल हिँडेर गमगढी पुग्न बाध्य छन्। ‘गाउँमा इन्टरनेट छैन’ मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास रिजालले भने, ‘गाउँमा बसेर काम गर्न मुस्किल छ, सदरमुकाम बस्दा जनतालाई समस्या भयो। अब गाउँमा पनि एक जना कर्मचारी पठाउँछौं, गमगढीबाट पनि सेवा प्रवाह गर्नेछौं।’
अधिकांश स्थानीय तहले सदरमुकाममा भाडाका घरमा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। ती कार्यालयमा साइनबोर्ड भने छैनन्। नागरिकले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सम्पर्क गरेर सदरमुकामका सेवा लिँदै आएका छन्। हुम्लाका नाम्खा, अदानचुली र सर्केगाड गाउँपालिकाका कार्यालय पनि सुनसान छन्। कार्यालयका साइनबोर्ड मात्र झुन्डिएका छन्। बाँकी सबै काम सदरमुकाम सिमकोटबाटै भइरहेको छ। गाउँका कार्यालयमा केही कर्मचारी भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी खोज्दै सिमकोट पुग्न बाध्य छन्। सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकाया भन्छन्, ‘गाउँमा बैंक छैन, पैसाका लागि सदरमुकाम नै आउनुपर्छ। पैसाबिना गाउँमा काम चल्दैन, बारम्बार सदरमुकाम आउजाउ गर्नुभन्दा सबै काम यतैबाट गरेका हौं।’
डोल्पामा पनि समस्या उस्तै छ। डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन्। वडा नम्बर १, २ र ३ का कार्यालयको साइनबोर्ड गाउँपालिकाको केन्द्र झारगाउँमा छन्। वडा नम्बर ४, ५ र ६ को संयुक्त कार्यालय साङसोगङमा छ। तर त्यहाँ वडा कार्यालय लेखिएका साइनबोर्ड मात्र छन्। ती वडा र गाउँपालिकाको काम भने सदरमुकाम दुनैबाट हुन्छ। गाउँका सिंहदरबार भनिने वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा कुनै पनि सेवासुविधा पाइँदैन।
सामान्य सिफारिस लिनका लागि स्थानीय हप्तौं पैदल हिँडेर दुनैमा रहेको सम्पर्क कार्यालय धाउन बाध्य छन्। ‘बेलाबखत गाउँ जान्छु,’ दुनैबाटै गाउँपालिकाको काम गर्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले भने, ‘आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम नै आउनुपर्छ, वडाध्यक्षज्यूहरू आएपछि चेक काटिदिन्छु र उहाँहरू जानुहुन्छ।’
कर्मचारी मात्र होइन, वडाध्यक्षहरू पनि सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय खोलेर बसेका छन्। वडाध्यक्ष धावा लामागुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रो काम जनतालाई सेवा दिने हो, कहिले उता त कहिले यतैबाट सेवा दिन्छौं।’ त्यस्तै शे-फोक्सुन्डो, डोल्पोबुद्ध र काइके गाउँपालिकाको पनि सबै काम दुनैबाट नै हुन्छ। गाउँपालिकाको केन्द्रमा कर्मचारी जान नसक्ने भएकाले दुनैमा कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको शे(फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी तुन्डुप गुरुङले बताए।
संघीयतापछि आँगनमै सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका डोल्पालीले अझै सेवा लिन साता दिन लगाएर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ। जाजरकोटका कुशे, जुनीचाँदे र बारेकोट गाउँपालिकाले पनि सदरमुकाम खलंगामा सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि गाउँमा बस्दैनन्। यसले गर्दा सर्वसाधारण सेवा लिन सदरमुकाम धाउनु परेको हो।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
