काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र भ्राष्टाचार मौलाउँदै गएको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। असार २२ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको मंगलबार राति सकिएको बैठकले सडक र संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो।
वाइड बडी, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा करौडौंको भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितालाई जनतामाझ लैजाने निर्णय गरेको छ। सरकारविरुद्धको आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन संसद्मा पार्टी सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बाक्लो बनाउनुका साथै पार्टीको भूमिका अझ बढाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।
भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा ओली नेतृत्व सरकारले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ।
संसदमा पेस भएको भूमि विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रेस काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यसलाई पनि पारित हुन नदिने भएको छ। सरकारले राज्यका सबै अगंलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानलाई कमजोर बनाउन सत्तारुढ दल लागि परेको उसको ठम्याइ छ। संविधानको संरक्षणका लागि पार्टीको सक्रियलाई अझ बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले समय गुजारेका पार्टीका भ्रातृ संगठनको वर्तमान केन्द्रीय समितिलाई नै थप छ महिनाको समय दिएर महाधिवेशनमा पठाउने निर्णय गरेको नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। म्याद सकिएकालाई महाधिवेशन तयारी समितिमा रुपान्तरण गरिएको उनले बताए। केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको विधानमा एकरूपता ल्याउन सात सदसिय समिति गठन गरेको छ। समितिमा श्यामकुमार घिमिरे, नवीन्द्रराज जोशी, गोविन्द भट्टराई, गरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल र ईश्वरी न्यौपाने सदस्य छन्। समितिलाई सात दिनभित्र विधानको मस्यौदा पेस गर्ने अधिकार दिएको छ। समितिले नयाँ माग भएका जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनमा कोकसलाई मान्यता दिने भन्नेबारे पनि सिफरिस गर्नेछ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टीको विदेश विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवादित समितिलाई छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने अधिकार दिएको छ।
बैठकले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट पार्टी समायोजन गरेका आएका केन्द्रीय तहका केही नेतालाई केन्द्रीय समितिलाई ल्याउने समझदारी गर्दै एकता प्रक्रिया तत्काल टुंगोमा पु¥याउने निर्णय गरेको छ। बैठकले सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले १४ वटै अजेन्डा पारित गरेको छ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री महत, केन्द्रीय सदस्यहरु गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, महेश आचार्य, नारायण खड्का, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, दीपक गिरी, अजयकुमार चौरसिया, अम्बिका बस्नेत, शंकर भण्डारी, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे, ईश्वरी न्यौपाने, देवेन्द्रराज कँडेल, लक्ष्मी परियार र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य किरणराज शर्मा पौडेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
