१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने? कृष्ण जन्माष्टमीको पूर्वसन्ध्यामा पाटनमा देखिएको मनमोहक साँझ कामपाले थाल्यो विपद् प्रभावित नागरिक लक्षित ‘मनोसामाजिक परामर्श’ रसुवा बाढीः कास्कीका तीन जना सम्पर्कमा, १२ को अवस्था अज्ञात इलाममा ट्रक दुर्घटना, एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु उद्धार र पुनःस्थापनामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अघि बढाउन रास्वपाको जोड बाढीमा फसेका ११४ नेपाली तातोपानी नाकाहुँदै नेपाल फर्किए रसुवा भोटेकोशी बाढीः झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान, ‘अर्ली रिकभरी’को लागि ७… सुदूरपश्चिममा आकस्मिक बाढीको जोखिमः सतर्क रहन आग्रह बाइरोडको बाटो हुँदै २४ हजार ५०० सिलिण्डर उपत्यकामा आयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ?



अ+ अ-

काठमाडौँ। मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यलयमा बसेको बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल राहत स्वरूप यो रकम प्रदान गरिनेछ ।

प्राधिकरणकाअनुसार रसुवा जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये गोसाइकुण्ड गाउँपालिकालाई १ करोड, उत्तरगया गाउँपालिकालाई ७५ लाख, कालिका गाउँपालिकालाई ३० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ पठाइनेछ ।

त्यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ७५ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकालाई ५० लाख र किस्पाङ्ग गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकालाई ३० लाख तथा सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई जनही २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

बैठकले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई पनि जनही २० लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि भदौ ११ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३५ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार क्षतिको आधारमा यो थप रकम विनियोजन गरिएको हो ।

उक्त रकम स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल