काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत पूर्वाधार विकास गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग लिखित सुझाव मागेको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले निजी क्षेत्रका संघसंस्थालाई १५ दिनभित्र आफ्ना सुझाव समितिमा पेश गर्न आग्रह गरेको हो । बैठकमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा पीपीपीको वर्तमान अवस्था, लगानी प्रवर्द्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानून तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे लिखित सुझाव मागिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीलगायतका संस्थालाई सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।
सम्बन्धित संस्थाले ‘वान विन्डो पोलिसी’ कार्यान्वयन, ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउने तथा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजाने र पुनर्लगानी गर्ने सहज वातावरण निर्माणलगायत विषयमा १५ दिनभित्र धारणा पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, समितिले लगानी बोर्डबाट पीपीपीअन्तर्गत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाको वर्तमान अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको विवरण पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समस्या समाधानका लागि समितिले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलका विषयसमेत विवरणमा समेट्न भनिएको छ ।
बैठकले लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानूनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे पनि स्पष्ट सुझाव मागेको छ । बोर्डले लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेमध्ये कुन भूमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा समेत १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्ने सभापति गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
