काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको बताउनुभयो । स्थानीय तहले त्यसमा आफ्नो स्रोतबाट थप रकम व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै उहाँले संघीय सरकारबाट न्यून अनुदान प्राप्त भए पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “कुनै पनि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो,” उहाँले भन्नुभयो, “म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्छु । सबै सरोकारवालाले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्वीकार गरेर सामूहिक रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक छ ।”
२०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।
विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा परामर्श गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालामा देखिएको आशा, आक्रोश र शङ्कालाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले सबै पक्षको आवाजलाई ऐनमा समेट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले शिक्षामा बजेट बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले विनियोजित शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
