काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत तथा कानुनी रूप दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकलाई समावेशी, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउन सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले देशका विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।
मन्त्री पोखरेलले छलफलबाट प्राप्त सुझाव केवल अभिलेखमा सीमित नराखिने स्पष्ट पार्दै ती सुझावलाई आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा ऐन, नियमावली तथा आगामी नीतिमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विभिन्न प्रदेशका राजधानीमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति तथा विभिन्न सरोकारवालाका सुझाव संकलन गरेका छौँ । आजको कार्यक्रममा आएका सुझाव पनि व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिरहेका छौँ । यी सुझाव केवल आवाजका रूपमा सीमित हुँदैनन् ।”
विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अझै जारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई अन्तिम चरणका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो । विधेयक संघीय संसद् तथा संसदीय समितिमा छलफल हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणसम्म पनि सुझाव संकलनलाई निरन्तरता दिइने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री पोखरेलले तत्काल गर्न सकिने, पछि गर्नुपर्ने र तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने विषयबारे समेत मन्त्रालयले पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउने बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त मञ्चको व्यवस्था गरिने जानकारी दिँदै प्राप्त सुझावलाई विधिगत प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
“आजको कार्यक्रम अन्त्य होइन, सुरुवात हो,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “विधेयक संसद् र विभिन्न समितिमा छलफल हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणसम्म पनि यहाँहरूका सुझाव निरन्तर संकलन गरी विधिगत रूपमा समाधान गर्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ ।”
मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
