काठमाडाैँ । संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले उपभोक्ताले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्या तथा एलपी ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अव्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सहरी क्षेत्रमा घरभाडामा बस्ने उपभोक्ताले भोग्नुपरेका समस्या, ग्यासको कृत्रिम अभाव, घरायसी प्रयोजनका लागि हुने अनावश्यक ग्यास सञ्चय तथा वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
बैठकमा सांसदहरूले सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, वितरण प्रणालीको सरलीकरण र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले घरधनीले कर छल्नका लागि उपभोक्तामाथि दबाब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न तथा ग्यासको अनावश्यक भण्डारण रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) की सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले सहरी क्षेत्रमा कोठा पाउन कठिन हुनुका साथै घरभाडा कर छल्ने उद्देश्यले कतिपय घरधनीले उपभोक्तालाई विभिन्न किसिमका सास्ती दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाएर उपभोक्तालाई सहज सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने र डिपोबाटै घरमा सामान पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै सांसद श्रेष्ठले आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले धेरै मानिस बसेको देखिए कर तिर्नुपर्ने डरले कतिपय घरधनीले घरमा पानीसमेत उपलब्ध नगराउने र उपभोक्ता जारको पानी किन्न बाध्य हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो। वृद्धवृद्धा मात्रै बस्ने घरका लागि प्रविधिमार्फत भुक्तानी गरी आवश्यक सामग्री घरमै पुर्याउने व्यवस्था प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले एलपी ग्यास वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी र घरायसी तहमा हुने अनावश्यक सञ्चयका कारण बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो।
ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण उपभोक्ताले सिलिन्डरका लागि दौडधुप गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो। कतिपय घरधनीले १० देखि १२ वटासम्म ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गरेर राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद कार्कीले अभावको समयमा यस्तो प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाउने बताउनुभयो।
डेरा गरी बस्ने उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्न घरधनीको अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप ग्यास प्राप्त गर्ने विद्यमान प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदा सिलिन्डर सञ्चय गर्नु सामान्य देखिए पनि अभावको समयमा त्यसले ठूलो संकट निम्त्याउने भएकाले अनावश्यक भण्डारणमाथि निगरानी आवश्यक रहेको सांसद कार्कीको भनाइ थियो।
ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो तथा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउने विषयमा पनि सांसद कार्कीले चर्चा गर्नुभयो। त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार तथा विद्युत् आपूर्ति क्षमतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
सांसदहरूले ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी राख्न र उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई पारदर्शी, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
