काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक विकास सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीवार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तो सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।
बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई शोधभर्ना ढिलाइका कारण नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यूनीकरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै समितिले नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो सेवा लिनुपर्ने जनाएको छ ।
समितिका सभापति खड्काले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रगति तथा ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
