काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च तथा वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको खर्च पारदर्शी बनाउने प्रमुख माध्यम संसद् र संसदीय समितिहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद पुनले संवैधानिक निकायले गर्ने अनुगमन तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारसँग प्रश्न गर्दा शासन व्यवस्थामा सुधार आउने बताउनुभयो । संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न गर्दा वा घच्घच्याउँदा सरकार कमजोर नभई थप बलियो र जवाफदेही बन्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग वार्ता र सम्झौता गर्दा संसदीय निगरानीले सरकारको वार्ता तथा सौदाबाजी क्षमता बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यको खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जसका लागि संसद्मा छलफल हुनु अनिवार्य छ । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र शक्तिशाली संसदीय समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दा नेगोसिएसन गर्ने टोलीलाई सहज हुन्छ । यसलाई सरकारले अप्ठ्यारोका रूपमा लिनु हुँदैन ।’
पुनले नेपाल र नेपालीका नाममा खर्च भइरहेको हरेक रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि संसदीय समितिले आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसद पुनले वैदेशिक सहायताको कतिपय रकम राष्ट्रिय प्रणाली अर्थात् ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ का रूपमा आउने वैदेशिक सहायतालाई औपचारिक सरकारी प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मानवीय सहायताका क्षेत्रमा सरकारको स्रोत पर्याप्त नभएको अवस्थामा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसमार्फत हुने सबै खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
राज्यका विभिन्न निकायमा देखिएका विकृति हटाउन र सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन संसदीय समितिको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको पुनले बताउनुभयो ।
