३ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
मानवीय सेवामा जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न गृहसचिव श्रेष्ठको आग्रह किरण थापालाई समर्थनबारे बुझाइएको पत्र आधिकारिक नभएको राप्रपाको स्पष्टोक्ति ‘केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ एप सार्वजनिक, १ हजार २ सय सवारी जीपीएसमा जोडिए ओभरलोड र पानी चुहाउने ट्रकका कारण कलंकी–नागढुङ्गा सडक जोखिममा सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कडाइ, ११ हजार कर्मचारी कारबाहीको दायरामा राहदानी ऐन संशोधन विधेयक : के–के बदलिँदैछन् ? भद्रकाली मन्दिर परिसरको पुनर्निर्माण तीव्रगतिमा ‘इतिहास नपढी ३५ वर्षलाई गाली गरेर मात्र देश चल्दैन’: नेकपा सांसद विष्ट गोर्खाली सैनिकको साहस र योगदानको भारतीय सेनाध्यक्षद्वारा प्रशंसा रेडक्रसलाई तदर्थवादबाट मुक्त गरी अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सांसद शाहीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युतमा लगाइएको भ्याट खारेजी र ट्रंक लाइनको वक्यौता उठाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान जारी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले विद्युत महशुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको लामो समयदेखिको वक्यौता उठाउन माग गर्दै शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान जारी छ ।

बुधवार पनि संघीय राजधानीको माईतीघर मण्डलामा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत महशुलमा थप भ्याट लगाएको विरोधमा उज्यालो नेपाल पार्टी आन्दोलित भएको हो । सो अवसरमा बोल्दै पार्टीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य राजेन्द्र अवस्थीले नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएपनि सरकारले जलविद्युतलाई समृद्धिको आधार बनाउनुको सट्टा जनतालाई थप आर्थिक भार थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

पार्टीले विद्युत महशुलमा लगाइएको भ्याट तत्काल हटाउनुपर्ने र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगीहरूबाट उठ्न बाँकी रहेको महशुल उठाउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गरिएकाले दबाब सिर्जना गर्न सडकमा उत्रिनुपरेको पार्टीको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जलस्रोतमा धनी छौँ र हाम्रो समृद्धिको मुख्य आधार नै जलविद्युत हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर सरकारले यस क्षेत्रलाई उचित प्राथमिकता दिनुको साटो उल्टै विद्युतमा भ्याट लगाएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको छ ।’

माईतीघरबाट शुरु भएको यो हस्ताक्षर अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने पार्टीले जनाएको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा सबै नागरिकको समर्थन जुटाउने उद्देश्यका साथ यो अभियान सञ्चालन गरिएको सचिवालय सदस्य अवस्थीले जानकारी दिनुभयो ।