काठमाडौँ । सांसदहरूले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई आधुनिक, सुरक्षित र सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा रहेका विभेदकारी प्रावधान तथा सुरक्षा संवेदनशीलताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वर्षमान पुनले राहदानी प्रक्रियालाई आधुनिक बनाउने सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि विधेयकमा लैङ्गिक विभेद देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पुरुषको तुलनामा महिलाले राहदानी बनाउँदा ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविपरीत रहेको तर्क गर्नुभयो।
पुनले यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्मिएका तथा बुबाको पहिचान नभएका बालबालिकाका लागि राहदानी जारी गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, राहदानीका विवरण संकलनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा व्यक्तिगत तथ्याङ्क तथा सुरक्षामा जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “महिला र पुरुषलाई समान अधिकार छ तर राहदानीमा महिलालाई मात्र स्वघोषणा गर्न लगाउनु विभेदकारी छ।”
सांसद पद्माकुमारी अर्यालले कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिक राहदानी पदका आधारमा नभई विशेष प्रयोजनका आधारमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने र निजी भ्रमणमा यसको प्रयोग पूर्णतः निषेध गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियामा नअल्झाई नियोग प्रमुखको सिफारिसमा तत्काल स्वदेश फर्कने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि अर्यालले दिनुभयो।
त्यस्तै, सांसद पुष्पराज कँडेलले राहदानीका प्रकार धेरै बनाउँदा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने भन्दै राहदानीको प्रकार सीमित गर्न सुझाव दिनुभयो। कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी भएका व्यक्तिले भ्रमण अवधि सकिएपछि पनि लामो समय विदेशमा बस्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले विकृति निम्त्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
कँडेलले व्यक्तिगत तथ्याङ्कको सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रलाई डाटा संकलनको जिम्मा दिन नहुने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै राहदानीको मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
छलफलमा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले फौजदारी कसुरमा संलग्न वा अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिको राहदानी तत्काल खारेज वा रोक्का गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राहदानी छपाइका लागि ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमै राहदानी छाप्ने व्यवस्था गर्न सके तथ्याङ्क सुरक्षित हुनुका साथै आर्थिक भारसमेत कम हुने बताउनुभयो।
विधेयकमाथिको छलफलमा अन्य सांसदहरूले पनि राहदानीको विश्वव्यापी ¥याङ्किङमा सुधार ल्याउनुपर्ने र नागरिकले सहज तथा झन्झटरहित रूपमा राहदानी सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
