१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
विमानस्थलबाट निगमका दुई कर्मचारी पक्राउ सरकार जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपमा असफलः एमाले सांसद राई सरकारले परिणाम देखाउनुपर्छ, पुराना दललाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैनः अध्यक्ष राई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जडित क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुग्यो, वार्षिक नाफा ५ अर्ब ४… रास्वपाले संसद बैठकमा सांसदको उपस्थिति व्यवस्थित गर्न गर्‍यो नयाँ व्यवस्था काभ्रे जीप दुर्घटनाः मृतकको पहिचान खुल्यो , घाइते पाँचजनालाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइयो मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र सक्रिय ७७ वटै जिल्लामा पुग्यो ‘सरकारी कुरियर सेवा’, राहदानीदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्म घरदैलोमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि तीन तहकै सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्छः सांसदहरु राधिका हमालको नयाँ तीज गीत ‘जिन्दगी मालामालै छ’ सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र सक्रिय



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वतयारीका संयन्त्र सक्रिय अवस्थामा रहेको जनाएको छ। प्राधिकरणले विपद् आउनुअघि नै जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने गरी पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य प्रणालीसमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको हो।

सोमबार प्राधिकरणमा आयोजित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी छलफलमा प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले नीतिगत, संस्थागत र कार्यात्मक रूपमा राज्यका सबै संयन्त्र विपद् प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भइसकेको छ। सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाले पनि आफ्नो वस्तुस्थितिअनुसार कार्ययोजना बनाएका छन्। तर स्थानीय तहको तयारी भने कमजोर देखिएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६१ वटा स्थानीय तहले मात्रै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाएको केसीले बताउनुभयो।

केसीका अनुसार यस वर्ष पूर्वानुमानका आधारमा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विपद् आउनुअघि नै समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा स्वीकृत भएसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको उहाँले बताउनुभयो।

विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (एनईओसी), सातवटै प्रदेशका पीईओसी र ७७ जिल्लाका डीईओसी सक्रिय अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रत्येक जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा ‘१२३४’ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

जिल्लास्तरबाटै समाधान गर्न सकिने समस्यालाई केन्द्रमा पठाउन आवश्यक नपर्ने र जिल्लाबाट समाधान हुन नसकेका घटनामा मात्रै केन्द्रले सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको केसीले बताउनुभयो। उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा सञ्चालन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

विपद् प्रतिकार्यका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका २६ हजारभन्दा बढी तालिमप्राप्त जनशक्ति फिल्डमा परिचालित रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी संयन्त्रमार्फत उद्धार र प्रतिकार्यका काम सञ्चालन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको छ। जोखिम आकलन तथा नक्साङ्कन, राहत सामग्रीको पूर्वतैनाथी, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा खुला क्षेत्रको पहिचान, खोज तथा उद्धार टोली गठन र परिचालनलगायतका कामका लागि जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

प्राधिकरणले चौबीसै घण्टा ‘सिचुएसन रुम’ सञ्चालन गरी वर्षा तथा अन्य विपद्को जोखिम निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। विपद् पोर्टलमार्फत जोखिमको अवस्था हरियो, पहेँलो, एम्बर र रातो संकेतका आधारमा निगरानी तथा सूचना सम्प्रेषण गरिँदै आएको छ।

सडक अवरोधको तत्काल जानकारी तथा व्यवस्थापनका लागि ‘सेतु एप’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि कुन निकाय परिचालित भयो, कामको प्रगति कस्तो छ र कति सडक खुल्यो भन्ने विवरण केन्द्रबाटै वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केसीले बताउनुभयो।

सडक विभागले २७७ भन्दा बढी हेभी इक्विपमेन्ट पूर्वतैनाथ अवस्थामा राखेको छ। सामान्य अवस्थामा सडक अवरुद्ध भएको सूचना प्राप्त भएको करिब आधा घण्टाभित्रै फिल्डमा काम सुरु गर्ने गरी उपकरण तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरका विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम मौज्दात कायम गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार ती कोष परिचालन गरी खोज तथा उद्धार, राहत तथा अन्य व्यवस्थापनका काम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको केसीले जानकारी दिनुभयो।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पनि विपद् प्रतिकार्यका लागि सहकार्य गरेको जनाएको छ। ¥याफ्ट तथा ड्रोन एसोसिएसनसँग समझदारी गरिएको छ भने हेली एसोसिएसनसँग आवश्यक पर्दा उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ। हेली एसोसिएसनसँग ३४ वटा हेलिकप्टर रहेको र हाल नेपाली सेनाका चार हेलिकप्टर पूर्वतैनाथ अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आपत्कालीन राहत सामग्रीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गोदाम सञ्चालनमा छन्। प्रदेशस्तरमा समेत आपत्कालीन गोदामको व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय जाजरकोट र रोल्पालगायत प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेशस्तरबाटै राहत सामग्री पठाइएको केसीले बताउनुभयो।

प्राधिकरणका अनुसार विपद् व्यवस्थापनको मुख्य नीति ‘पहिले स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र आवश्यक परे केन्द्र’ भन्ने विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित छ। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश र प्रदेशले समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा केन्द्रबाट सहयोग गर्ने गरी प्रतिकार्य संयन्त्र परिचालन भइरहेको छ।

नेपालमा हाल मनसुन सक्रिय रहेकाले विपद्को जोखिम कायम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त पूर्वानुमानका आधारमा एडभाइजरी जारी गर्ने, जोखिमअनुसार पूर्वकार्य तथा प्रतिकार्य सञ्चालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार खोज, उद्धार, राहत तथा प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।