काठमाडाैँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
सभाको सोमवारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो ।
यसअघि विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुकको अति संवेदनशील तथा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको कारण उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने जिकिर गर्नुभयो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने धारणा राखेका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न उचित हुने तर्क गर्नुभयो ।
