काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले विकास निर्माणका आयोजना अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण समेत प्रभावित हुने गरेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद स्वाँरले आयोजना निर्माणका विषयमा अख्तियारमा उजुरी वा अदालतमा मुद्दा परेपछि काम रोकिँदा महिनौँदेखि वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले कानुनी तथा संस्थागत झमेलाका कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै काम रोकिँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायीमा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । इमानदारीपूर्वक काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समेत अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति रहेको उहाँको आरोप थियो ।
सांसद स्वाँरले आयोजना निर्माणमा जग्गा विवादसमेत प्रमुख समस्या रहेको भन्दै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएजस्तै सरकारले समयमा बिल भुक्तानी नगरे त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायीले समयमा विल पेश गर्छ, उसले विलको भुक्तानी पाउँदैन भनेपछि त्यो विलको भुक्तानी बराबरको हर्जाना नेपाल सरकारले दिनुपर्छ कि ब्याज दिनुपर्छ ।”
सांसद स्वाँरले पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरेर मात्रै आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । ५० करोड रुपैयाँको आयोजना ठेक्का आह्वान गर्ने तर १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना वर्षौंसम्म लम्बिने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले मंगलगंगा अस्पतालको उदाहरण दिँदै ४५–४६ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण व्यवसायीले लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षणका क्रममा कानुनसम्मत ढंगले गरिएका काममा समेत बेरुजु देखाइने र त्यसपछि स्थानीय तहले अनुदान तथा भुक्तानी रोक्ने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । विकास आयोजना अघि बढाउन कानुनी, संस्थागत तथा बजेटसम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
