काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले नागरिकतामा खुकुलो नीति लिन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेसले नागरिकतासम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधानको कुरा उठाउनु संविधानविपरित भएको उनको तर्क छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले संविधान जारी गर्नुअघि नै आफूहरुले नागरिकतासम्बन्धी धेरै चरणमा छलफल गरेको सुनाउँदै भने, ‘नागरिकताजस्तो विषयमा नेपालजस्तो देशले खुकुलो नीति लिन सक्दैन भनेर हामीले धेरै छलफल गर्यौं । हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत, चीन र अमेरिकाजस्तो देशमा पनि नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाएको देखिँदैन ।’

आफूहरुले संसारभरिका देशहरुको नागरिकताको विषयमा अध्ययन गरेको सुनाउँदै कुनैपनि देशमा यस सम्बन्धमा खुकुलो बनाएर जानुपर्छ र जसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा नपाएको रावलको दाबी छ।

उनले संविधान जारी गर्दाताकाको तत्कालीन सरकारले हतारमा नागरिकता ऐन ल्याएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हतारमा ऐन ल्याउनु नै गलत थियो । तर, हामीले धेरै लामो छलफल र बहस गरेर अहिले नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी त्यो व्यवस्था गरेका छौं । अब संविधानअनुसार नेपालको नागरिकता ऐन आउनुपर्दथ्यो । त्यो बेला नागरिकता दिँदा वडा, गाविसका तीन जना राजनीतिक व्यक्तिले सिफारिश गर्दा जसलाई पनि नागरिकता दिईन्थ्यो । गलत तरिका अपनाइयो ।’

रावलले गलत र अवैध तरिकाले नागरिकता दिइएको पाइए तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको सुनाए । उनले भने, ‘धेरै विदेशीहरुले गैरकानूनी रुपमा नागरिकता पाएको कुरा पनि आएको छ । त्यसमा छानबिन गरेर खारेज गर्नुपर्छ ।’

रावलले नागरिकता विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बताउँदै यसलाई अब विवादास्पद बनाउन नहुने पनि धारणा राखे । उनले भने, ‘२००९ सालदेखि यता प्रत्येक परिवर्तनमा नागरिकतालाई विवादास्पद बनाउने काम गरिएको छ । अनागरिक र विदेशीहरुलाई नेपालभित्र भित्र्याउने र जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भैरहेको छ । केही मान्छेहरु अहिले पनि त्यही षड्यन्त्रमा तल्लिन छन् ।’

प्रधानमन्त्रीले किन हामीलाइ पाखा लगाए ?

रावलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नागरिकतासम्बन्धी शीर्ष तहमा छलफल भएको सुनाउँदै भने, ‘बालुवाटारमा शीर्ष तहमा छलफल भएको कुरा मैले समाचारमा थाहा पाएँ, त्यो बैठकमा कांग्रेसबाट ११ जना र नेकपाबाट अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँगै कानुनमन्त्रीमात्रै उपस्थित थियो भन्ने जानकारी छ । तर, नेपालको संविधान जारी गर्ने बेला नागरिकताको विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न र धेरै ठूलो संघर्ष गरेका म र मजस्ता अरु धेरै व्यक्तिहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । सुरुवातदेखि छलफल र बहस गरेका थियौं । तर, अरुलाई पनि स्मरण गरेको भए के जान्थ्यो ? कांग्रेसका नेताहरुसँग तर्क गर्ने अवसर पाउँथेजस्तो मलाई लाग्छ।’

उनले केही–केही मान्छेले यदि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई भारतजस्तो ७ वर्षपछिमात्रै नागरिकता दिने हो भने उनीहरुले राहदानी कसरी पाउँछन् ? भनेर चिन्ता र तर्क गरेको पनि आफूले सुनेको बताए । उनले भने, ‘मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसो भए नेपालबाट विवाह गरेर भारत गएका चेलीहरुले चाहीँ कसरी राहदानी पाउँछन् ? नेपाली चेलीहरुको बारेमा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै चिन्ता छैन । जो जहाँबाट आएपनि, उनीहरुको आफ्नो देशको नागरिकता त हुन्छ नि, त्यसको आधारमा राहदानी लिन सकिन्छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि विवाह गरेर आएका महिलाहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने प्रावधानर रहेको सुनाउँदै राज्य व्यवस्था मितिले विलम्ब नगरी अब नागरिकता विद्येयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘७ वर्षको प्रावधान राख्नुहुन्न भनेर तर्क गर्नु राष्ट्रियता विपरितको तर्क हो ।’ समितिले राष्ट्रिय हितअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पनि रावलको सुझाव छ