२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीको प्रगति नियमित पेस गर्न निर्देशन ग्यास अभाव तत्काल समाधान गर्न आयल निगमलाई उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई कानून समितिले दिएको निर्देशनप्रति काँग्रेसको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जगत तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचलाई स्पष्टिकरण सोध्न दिएको निर्देशन आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बोल्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

समितिले बुधवार सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारखलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘न्याय र मानव अधिकार कुनै राज्यको आन्तरिक विषय मात्र होइन विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थालाई तर्साउने वा कठघरामा उभ्याउने कुराले हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास अझै कमजोर बनाउँछ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभाको काम सरकारको बचाउ गर्नु नभई सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल