१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : शव व्यवस्थापन गर्न समस्या कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य नीतिमा खाद्य स्वच्छता र निरोधात्मक विधिलाई प्राथमिकता दिन सांसद बरालको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि उपचारमुखीभन्दा निरोधात्मक स्वास्थ्य प्रणाली र खाद्य स्वच्छतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पोषण व्यवस्थापन र स्वस्थ जीवनशैलीलाई नागरिकको दैनिक अभ्याससँग जोड्न सके उपचार सेवामाथिको चाप उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताउनुभयो।

अस्पताल व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उहाँले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्ति केवल वरिष्ठताका आधारमा नभई विशेषज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। विशेषज्ञ चिकित्सकले उपचारमा केन्द्रित हुने र अस्पताल सञ्चालनका लागि दक्ष व्यवस्थापकीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

सांसद बरालले स्वास्थ्य उपचारकै खर्चका कारण धेरै परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो तथा पक्षघातजस्ता दीर्घरोगको उपचारमा राज्यले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रोग लागेपछि उपचारमा खर्च बढाउनुभन्दा रोग लाग्न नदिने कार्यक्रममै बढी लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

खाद्य तथा औषधि प्राधिकरणसम्बन्धी सरकारी प्रस्तावप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले खाद्य सुरक्षा र औषधि नियमन फरक प्रकृतिका विषय भएकाले तिनलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। औषधि दर्ता, गुणस्तर परीक्षण र नियमन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न तथा न्यून गुणस्तरका औषधिलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिन मन्त्रालयले कडाइ गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो।

उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जिम्मेवार र इमानदार भएर काम गर्न आग्रह गर्दै गरिब तथा विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।