काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिँदै रोग नियन्त्रण केन्द्र (सिडिसी मोडल), स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, नीतिगत सुधार र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यी तीन नयाँ संरचना स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार रोग नियन्त्रण, अनुसन्धान, शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर मापन र प्रत्यायनका लागि स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गरिनेछ। त्यस्तै औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य नियमनलाई एकीकृत गर्दै खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य जनशक्तिको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। हाल देशभर करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहे पनि आवश्यक संख्या ९० हजारभन्दा बढी रहेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। हाल स्वीकृत भएका एक हजार ८ सय ८ ‘पुल दरबन्दी’ दुई महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो। साथै आगामी दिनमा थप पाँच सयदेखि छ सय नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने योजना पनि रहेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको हरेक वर्ष स्वीकृत दरबन्दीको एकतिहाइ मात्र पदपूर्ति गर्ने नीतिका कारण आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो।
दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन तथा वृत्ति विकासका प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै गैरआवासीय नेपाली स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल अघि बढाइएको सचिव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि निर्माण भइरहेका अस्पतालहरूको प्रगति भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार ८० वटा पाँच शैय्याका अस्पतालमध्ये १८ वटा, १५३ वटा १० शैय्याका अस्पतालमध्ये २४ वटा र ४२४ वटा १५ शैय्याका अस्पतालमध्ये ६७ वटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। समग्रमा करिब १७ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भए पनि पछिल्लो समय निर्माण कार्यले गति लिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यस्ता अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरिएको र स्थायी दरबन्दी सिर्जनाका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको सचिव देवकोटाले बताउनुभयो। स्रोत सुनिश्चितता नभएका २६१ अस्पतालमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मानव विकास सूचकांक कमजोर रहेका सात स्थानीय तहमा निर्माण कार्य अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। सबै अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ।
मन्त्रालयले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सिंहदरबार वैद्यखानाको स्तरोन्नति गर्ने तथा हाल उत्पादन भइरहेका ३५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिलाई निर्यातयोग्य बनाउन वैज्ञानिक भण्डारण र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पाथीभरादेखि खप्तडसम्मका १० प्रमुख पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको स्तर सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट हिमाली क्षेत्रमा हुने फ्रस्टबाइट, लेक लाग्ने लगायत स्वास्थ्य समस्याको उपचार स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरिद प्रक्रियालाई विकेन्द्रित गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत हुने उपकरण खरिदको दायरा घटाई सम्बन्धित अस्पताल र निकायलाई नै खरिदको जिम्मेवारी दिने नीति मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
