काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐन २०४९ विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । खासगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम छुट्टाछुट्टै निकायबाट गराउने र सङ्घीय संरचना अनुसार विद्युत् उत्पादन र वितरणको अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेत दिनेगरी मस्यौदा बनाइएको छ ।

मस्यौदामा तीन मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमति स्थानीय तह, तीनदेखि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकार र त्यसमाथि मन्त्रालयले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यु्त् उत्पादनदेखि खरिद र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकामा यसलाई पनि विकेन्द्रित गर्ने गरी संरचना बनाउने मस्यौदामा प्रस्ताव हो । मस्यौदाको दफा ५७ मा भनिएको छ, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेको संस्थाले अलग अलग ऐन कार्यान्वयन भएको मितिले तीन वर्षभित्र अलग अलग सङ्गठित संस्था बनाउनुपर्ने छ ।

यद्यपि, यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था जलविद्युत् विकास नीति २०५९ले गरिसकेको थियो । ऐनको मस्यौदामा यो विषयले प्राथमिकता पाएपछि प्राधिकरणको कर्मचारीतन्त्र तरङ्गित भएको देखिन्छ । प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेरै भनेको छ, सरकारले नै विद्युत् ऐन परिमार्जन गर्ने नाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने प्रपञ्च भएको छ तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भने यसमा त्यति धेरै सशङ्कित छैनन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी स्वामित्वको संवेदनशील संस्था भएकाले संस्थालाई क्षति पुग्ने गरी कानुन नबन्ने अपेक्षा घिसिङको छ । ऐन कानुनले व्यवस्थित गर्न सक्छ तर भएको संरचना, जनशक्ति, क्षमता र त्यसले निर्बाह गरिरहेको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने कुरा आउँदैन, उनले भने ।
पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय वर्तमान विद्युत् ऐनको मस्यौदा स्वभाविक आवश्यकता अनुरुप आएको वताउछन् । प्राधिकरण खण्डीकरण भन्ने बहस आफैमा गलत हो, उनले भने, प्राधिकरणको होल्डिङ कम्पनीका रूपमा संरचना खडा गर्न सक्नेछ, यो अभ्यासमा प्राधिकरण जुटरहेको पनि छ ।

मस्यौदा संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार बाँडफाँडकै आधारमा आएको टिप्पणी उहाँको छ । सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमतिको अधिकार दिएको छ । यसमा भने भविष्यमा विवाद हुनसक्ने उपाध्यायको अनुमान छ । मेगावाट क्षमताका आधारमा मात्र परियोजना निर्धारण गर्न खोज्दा भोलि सरकारबीच त्यहि क्षमता कति हो भन्नेमा विवाद हुने देखिन्छ, उनले भने, विवाद आउनु पूर्व नै निर्धारण गर्ने निकाय आवश्यक छ ।

आयोजना नबनेसम्म प्रस्तावित मस्यौदामा निजी ऊर्जा उत्पादक भने असन्तुष्ट छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान प्रस्तावित ऐनले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याउने काम झनै जटिल बनाउन खोजेको बताउछन् । आयोजनाको अध्ययन र निर्माणमा निजी क्षेत्रप्रति सरकार झन सङ्कीर्ण बन्दैगएको उनको आरोप छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र निर्माण अनुमतिलाई छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

विदेशी लगानीकर्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आउँदैनन्, उनी भन्छन, हामीले अध्ययन गरेर लगानीकर्ता ल्याउँछौ भन्ने बाटो सरकारले रोक्न खोजिरहेको छ ।जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधि पनि घटाउन नहुने सुझाव उनको छ । जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति ३५ वर्ष र अन्य विद्युत् आयोजनाका लागि २५ वर्षे अवधि प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा पाँच वर्ष थप्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानीबाट लाभ पाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म संस्थापकले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर बिक्री पनि गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएका छन् । प्रवद्र्धकले लाइसेन्स लिने र आयोजना निर्माणमा स्वपुँजी लगानीभन्दा सेयरतर्फ केन्द्रित हुने अवस्था रोक्न यो प्रावधान राखेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ तर प्रधान भने आयोजना विकासकर्ताले सहज रूपमा पुँजी व्यवस्था गर्ने र आयोजना सम्पन्न गर्ने अवस्थालाई अवरोध पुर्याउने बताउछन् ।

केहि डिफल्टर प्रवद्र्धक पनि देखिए, तर सबैलाई एकै डालोमा हालेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुहुन्न, उनले भने, डिफल्टरलाई तह लगाउन अन्य कानु्नी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार मन्त्रालयले अहिले मस्यौदाका बारेमा सुझाव र प्रतिक्रिया लिइरहेको छ ।

विद्युत् क्षेत्रलाई अझै गतिशील बनाउने र सङ्घीय संरचना अनुरुप विद्युत् व्यवस्थापन गर्ने गरी मस्यौदा बनाइएको छ, उनले भने, प्रस्तावित मस्यौदाका प्रावधान कम्तिमा पनि अबको एक डेढ दशकलाई मार्ग निर्देश गर्न सक्ने गरी बनाइएको छ । समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट