काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण र अध्यादेश जारी गर्ने विषय संसदको विशेषाधिकार भएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार आयोजित कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसदीय अधिकारमाथि अन्य पक्षले टीकाटिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
बैठकमा मन्त्री गौतमले विगतका तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३९ वटा अध्यादेश जारी भएको स्मरण गराउनु भयो । तीमध्ये कतिपय अध्यादेश असंवैधानिक भएको भन्दै संसदमा बहस भएपनि त्यतिबेला कुनैपनि पक्षबाट विज्ञप्ति जारी नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उहाँले विगतमा ३९ वटा अध्यादेश आउँदा मौन बस्नेहरू अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिमा किन सक्रिय भएका हुन् ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो कि होइन भन्नेकुरा राज्यले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून कस्तो बनाउने र अध्यादेशका बारेमा कस्तो नीति लिने भन्ने विषय संसदको पूर्ण अधिकार भएको दाबी गर्नुभयो । सार्वभौम संसदको यस अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिने निर्णयहरूमा वाह्य हस्तक्षेप वा अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित उक्त बैठकमा मन्त्री गौतमले संसदीय मर्यादा र स्वायत्तताको रक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
