७ आश्विन २०८१, सोमबार
,
Latest
धार्मिक पर्यटनको विकास गर्न यसरी जोड्न सकिन्छ बाली र काठमाडौँः इन्डोनेसियाली पर्यटन उपमन्त्री संस्कृतिमन्त्री पाण्डे र भारतीय राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी अवलोकन मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाःदोषी ठहर भएका तीन कम्पनी र चार व्यक्तिलाई सजाय निर्धारण संविधान कार्यान्वयन नहुनु नै संशोधनको आधार होः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अब देश सम्हाल्न गाह्रो छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटनाको १८ वर्षः वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गरी स्मरण मुगु ६५औँ साक्षर जिल्ला ‘भेन्टिलेसन’को रड काटेर फरार भएका सात थुनुवा पक्राउ प्रधान सेनापति र फ्रान्सका राजदूतबीच भेट सुविधासम्पन्न मुलपानी क्रिकेट मैदान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ– राखेप सदस्यसचिव घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दर्ता नै नभएको औषधी बेच्दै फार्मेसीहरु, औषधि व्यवस्था विभाग भने मौन



अ+ अ-

काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्सजस्ता खाद्यपुरक सामग्रीहरु विरामीलाई भ्रममा पारेर फार्मेसीहरुबाट गैरकानी रुपमा विक्रि हुँदा समेत औषधि व्यवस्था विभागको चासो गएको छैन । औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमन प्रभाबकारी नहुँदा कतिपय फार्मेसीहरुले खाद्यपुरक सामग्रीलाई समेत औषधीका रुपमा विक्री गर्दै आएका देखिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधीहरु मात्र फार्मेसीबाट बिक्री बितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्सहरु औषधि व्यवस्था विभागमा अहिलेसम्म दर्ता गरिएको छैन । औषधि ऐन, २०३५ को दफा १० बमोजिम औषधि बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिएका थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूलाई दर्ता भएका औषधि मात्रै बिक्री वितरण गर्न विभागले सूचना जारी गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिदैन ।

विभागले सुचना जारी गरी कानुनवमोजिम दर्ता नभएका औषधि बिक्री वितरण गरेको पाईए औषधि पसलको दर्ता प्रमाणपत्र खारेजी र औषधि जफत गरिने बताएको छ । औषधि ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ मा दर्ता नगरेको भेटिए ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवले मन्त्रालयमा औषधि र उपकरण सम्बन्धि हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाएर विभागलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।

अनुगमन, नियमन र मूल्य निर्धारण लगायतका काम स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै उनी पन्छिन्छन् । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले कतिपय अवस्थामा न्यूट्रासिटिकल्स र डायटरी सप्लिमेन्टहरु आवश्यक पर्ने भए पनि जथाभावि बेच्न नहुने स्विकार्दछन् । ‘यी खाद्यपुरक सामग्री पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ तर जथाभावी बेच्नु भने हुँदैन । बेचिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कार्वाही हुने छ ।’

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले औषधिजन्य बस्तु भएकाले यस्तो विषयलाई विभागले हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले न्यूट्रास्यूटिकल्स र डायटरीको जथाभावि बिक्रिवितरण गर्दा स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘न्यूट्रास्युटिकल्स र डायटरी जथाभावि विक्रि गर्नु हुँदैन । सरकारले रोक्नुपर्छ ।’ उनले भने ।

नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन, नेपाल फार्मेसी संघ र ग्राजुयट फर्मासिस्ट एसोसिएसनले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका खाद्यपुरक सामग्री (डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्स) फार्मेसीबाट विक्री वितरण नगर्न नगराउन अनुरोध गरेका छन् । कतिपय फार्मेसीले खाद्यपुरक सामाग्री आफैले सिफारिस गर्ने गरेको समेत सरोकारवालाहरु आरोप छ ।

केहि डाक्टरहरुले समेत खाद्यपुरक सामाग्रीहरुको सिफारीस गर्ने गरेका फार्मेसीहरु बताउँछन् । नेपाल फार्मेसी संघका महासचिब युवराज भुषालले नियमनकारी निकायबाट प्रमाणीत भएका खाद्यपुरक औषधिहरु मात्रै बिक्री गरीनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ बिरामीलाई गुम्राहमा पार्नु हुँदैन । औषधिको रुपमा केहि डाक्टरहरुले खाद्यपुरक सामाग्री सिफारीस गरीररहेका छन् । खाएपछि फाइदा हुने/नहुनेको ग्यारेन्टी पनि छैन ।’

फार्मेसी दिवसको अवसरमा नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसीएन, नेपाल फार्मेसी संघ तथा नेपाल अस्पताल फार्मेसी संघको संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत फार्मेसीलाई नियमित नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले केहि चिकित्सकले औषधिको सट्टा खाद्यपुरक सामग्रीको सिफारिस गर्ने र बिरामी सो उपयोग गर्न बाध्य हुने गरेको आरोप समेत लगाए । राजधानी दैनिकबाट