आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले प्रस्तावित व्यवस्थामा रहेको अन्योल हटाउन कानुनमै स्पष्ट प्रावधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
रावलले विधेयकको दफा १०० मा रहेको ‘सचेत गराउने’ र ‘अयोग्य ठहरिने’ व्यवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै हालको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो। उहाँले सचेत गराउने कारबाही र पदमुक्ति वा अयोग्य ठहरिने व्यवस्थालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले विगतमा राष्ट्र बैंकले सचेत गराउने व्यवस्थालाई पदमुक्तिको आधारका रूपमा प्रयोग नगरेको स्मरण गराउँदै गम्भीर प्रकृतिका कारबाहीमा भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने तथा स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गरिने अभ्यास रहेको बताउनुभयो। तर सचेत गराउने प्रक्रियामा यस्तो अवसर नदिइने भएकाले त्यसका आधारमा तत्काल पदमुक्त गर्ने विषय अदालतबाट समेत अस्वीकार भएको उहाँको भनाइ थियो।
रावलले खेलमा रेफ्रीले ‘येलो कार्ड’ र ‘रेड कार्ड’ दिने अवस्थासँग तुलना गर्दै अहिलेको व्यवस्था दुवै अवस्थामा एउटै परिणाम आउनेजस्तो देखिएकाले त्यसलाई कानुनमै स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सहकारी नियमनका विषयमा पनि विभिन्न धारणा आएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो। सहकारी नियमनको जिम्मेवारीबारे पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरूले पनि प्रस्तावित कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी प्रावधान थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
