काठमाडौँ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अबको प्राथमिकता विद्युत उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न पूर्वाधार विकास अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । जीर्ण र न्युन क्षमताका पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत हुँदाहुँदै पनि कतिपय क्षेत्रमा विद्युत कटौतीको समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा जुटेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारका लागि करिव ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी योजना निर्माण गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट पूर्वाधार विकासमा ठूलो हिस्सा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रशारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रशारण लाइनको लम्बाई करिव ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर रहेकोमा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिव ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा पु¥याउने महत्त्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा विद्युत उपयोग बढाउन विस्तृत कार्ययोजना तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सन्दर्भमा पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारततर्फ १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण इँटा थपेको उहाँले बताउनु भयो । सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा भएका निर्णयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब हामी उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रा विद्युतीय पूर्वाधार तत्कालीन अवस्थाको माग धान्न सक्ने अवस्थामा थिए । तर नागरिकको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन, आवश्यकता तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको वृद्धिका कारण हरेक वर्ष विद्युतको माग बढ्दै गएको छ । माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्न उत्पादनसँगै पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति अहिले प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । जीर्ण तथा न्युन क्षमताका विद्युतीय पूर्वाधारका कारण पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला केही दिनमा हामीले विद्युत कटौतीको समस्या देख्यौँ र भोग्यौँ । तसर्थ, वर्तमान सरकारको विशेष ध्यान विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नतिमा केन्द्रित रहेको छ । फलस्वरूप ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट ठूलो हिस्सा पूर्वाधारको विकास तथा स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ । लामो समयसम्म विद्युत अभावसँग संघर्ष गरेको हाम्रो देश अहिले उत्पादन वृद्धिको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब हाम्रो दृष्टिकोण केवल विद्युत उत्पादन बढाउनु मात्र नभई त्यसलाई आर्थिक समृद्धिको आधारमा रूपान्तरण गर्नु पनि हो । तसर्थ, सरकारले उत्पादन, प्रशारण, वितरण, खपत तथा ऊर्जा व्यापारलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा अघि बढाइरहेको विषय यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रशारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय कार्यान्वयनमा जुटिसकेको विषय यस कार्यक्रममा सुनाउन पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । त्यस्तै, यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रशारण लाइनको लम्बाई करिव ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८०० सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यी पूर्वाधारहरूले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ अध्याय शुरु गर्नेछन् भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । साथै, यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउनेमा हामी आशावादी छौँ । अब उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन, भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा उद्योग, कृषि, यातायात र सेवा क्षेत्रमा विद्युतको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सरकार गम्भीर रूपमा गृहकार्य गरिरहेको विषय पनि यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु । सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ४६० किलोवाट–घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १,५०० किलोवाट–घण्टा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।’

सरकारले पहिलो पटक ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्वन गरेको छ । अब निजी क्षेत्रले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । साथै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुला गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई एक राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल