काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले तय गरेको ११ प्रतिशतको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार पर्याप्त नहुने सङ्केत गर्नुभएको छ ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीवार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बजेटको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाबीच तालमेल मिल्न कठिन हुने टिप्पणी गर्नुभयो । क्षेत्रीकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक वृद्धि ६.५ देखि ७ प्रतिशतमा मात्र सिमित रह्यो । यो पृष्ठभुमिमा यस वर्ष ११ प्रतिशतको सीमा तोकिनुले बजेटले परिकल्पना गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेमा संशय व्यक्त गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने स्रोतमा संकुचन आउने र यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा नकारात्मक असर पार्ने उहाँको तर्क छ ।
बजेटले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई साढे ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने घोषणा गरेको छ । यद्यपि, बढ्दो विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण बजारमा माग बढ्ने र त्यसले आयात वृद्धि भई मुद्रास्फीतिमा चाप पर्नसक्ने क्षेत्रीले औंल्याउनु भयो । साथै, सरकारले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउँदा बजारमा तरलता वृद्धि हुने र त्यसले मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्न चुनौतीपूर्ण बनाउने उहाँको विश्लेषण छ । बजेटले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सा विकास निर्माणमा लगाउने घोषणा गरे पनि मौद्रिक नीति यसबारे मौन रहेकोमा क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने बजेटको सोचप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले यसले वैदेशिक लगानीकर्ता र दातृ निकायको विश्वास गुम्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको मौद्रिक नीतिले बजेटलाई कसरी हेरेको छ भन्ने हिसावले विश्लेषण गर्दा, सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा, सरकारले लक्षित गरेको ब्रोड मनी भन्दा केही माथि विस्तार भएको देखिन्छ । तर निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धि भने करिव साढे ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा माथि जान सकेको छैन । यही पृष्ठभूमिमा आएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशतमा सीमित गरेको देखिन्छ । अब यसले पर्याप्तता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्नमा हेर्दा, बजेटले राजस्वबाहेक वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन पनि अघि बढाएको छ । त्यसबाट विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । साथै, आन्तरिक ऋण उठाउने विषय पनि बजेटको एउटा हिस्सा हो । सामान्यतया सरकारले लिने आन्तरिक ऋण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाएको भए त्यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पु¥याउन सक्थ्यो भन्ने तर्क गरिन्छ । तर सरकारले लिएको ऋण कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा त्यसले मुद्रास्फीतिमा दबाब पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुने गरेको छ ।’
वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी गर्ने सुविधा दिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै क्षेत्रीले यसले बैंकहरूलाई ‘कुसन’को काम गर्ने बताउनु भयो । शेयर बजार, रियलस्टेट र अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगाइएको कर्जा सीमा (क्याप) हटाउनुपर्ने माग भइरहेको सन्दर्भमा उहाँले कोभिड कालको अत्यधिक लचिलो नीतिका कारण हाल निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढेको स्मरण गराउनु भयो ।
वर्तमान मौद्रिक नीतिलाई ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ संज्ञा दिँदै क्षेत्रीले यसले तत्कालै कर्जा प्रवाहमा ठूलो उछाल ल्याउन नसके पनि आवश्यकताअनुसार बिस्तारै प्रगति गर्नसक्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
