२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सभामुख अर्यालद्वारा सांसदहरूलाई जनस्तरमा पुग्न आग्रह, प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूका आवाज र अपेक्षा बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले संसद र जनताबीचको सम्बन्ध जति सुदृढ हुन्छ, लोकतन्त्र त्यति नै उत्तरदायी र विश्वसनीय हुने बताउनु भयो ।

सभामुख अर्यालले संसदले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसहित विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेको जानकारी दिनुभयो । नयाँ गठन भएको प्रतिनिधि सभाको यस अधिवेशनमा सदस्यहरूले निर्वाह गरेको भुमिकाको प्रशंसा गर्दै उहाँले आगामी बैठकहरूमा अझ बढी सक्रियताको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यतिर आइपुगेको सन्दर्भ जोड्दै सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, ‘राज्यका नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहप्रति जनस्तरको प्रतिक्रिया र सुझाव बुझ्ने प्राथमिक दायित्व प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हो । जनताका आवाज र आकाङ्क्षालाई संसदको निर्णय प्रक्रियासम्म पु¥याउने र संसद्का निर्णयलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्ने दुईतर्फी दायित्व नै जनप्रतिनिधित्वको सार हो ।’

सभामुख अर्यालले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

तीनवटै तहबीचको विकास, कानुन निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सुमधुर बनाउन तथा स्थानीय तहका जटिलतालाई सङ्घीय तहसम्म जोड्न सांसदहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको पुनरावलोकन, संशोधन, एकीकरण र नयाँ कानून निर्माणमा संसदको सक्रिय भूमिका रहने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरूले जनताका माझबाट सङ्कलन गरेका विषयहरू सदनमा प्रवेश गर्दा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

संसदीय बैठकको विश्रामलाई जनतासँगको विमर्शमा रूपान्तरण गर्न शुभकामना दिँदै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन १४ गते बिहीवार बस्नेछ । –न्युज एजेन्सी नेपालक