३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते बस्ने काठमाडौंका अव्यवस्थित तार निश्चित समयसीमाभित्र हटाइने ‘हरित इलाम हिलोमय भयो’: सचेतक राई मानसिक स्वास्थ्य नीति परिमार्जन र स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनमा सांसदको जोड बालेन्द्र साह ‘नेपाली हिटलर’ को शैलीमा प्रश्तुत भएको सांसद महन्थ ठाकुरको आरोप सांसदहरूले सेबोनलाई भनेः ‘पुँजी बजार सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना चाहियो’ १० कित्ते शेयर नीति पुनरावलोकन गर्ने बेला भयोः सह–सचिव आचार्य प्रधानमन्त्री साहद्वारा संसदीय नियमावली उल्लंघन गरिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीको आपत्ति नागरिकका समस्या समाधानमा सरकार असफलः नेकपा सरकार सस्तो लोकप्रियतामा अल्झिँदा मुलुक बर्बादितर्फ जाँदैछः सांसद शाही
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्तिः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथिको दाबी छोड्न खोजिएको हो ?



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त भनाइ सच्याउनुपर्ने आफ्नो माग यथावत रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती र आपत्तिजनक रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको हो । सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको दाबी गर्दै यसले देशको सार्वभौमिकतामाथि आँच पु¥याएको बताउनु भयो ।

सांसद श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाउनु भयो । सीमाका जङ्गे पिल्लरहरू सारिँदा त्यहाँका जनताले असुरक्षित महशुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले भारतीय पक्षसँग एक्लै लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । सांसद श्रेष्ठले मुलुकको सुशासन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीको नाममा ‘नाटक’ गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले गरिब र सुकुम्बासीका बस्तीमा डोजर चलाएर जनतालाई उठिबास लगाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय सडकमा देखिएका आन्दोलन र प्रदर्शनहरूमाथि पनि संशय व्यक्त गर्नुभयो । ‘जेन–जी’ को नाममा स्कुले बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने र योजनाबद्ध रूपमा हिंसा भड्काउन खोज्ने तत्वहरूबारे छानबिन हुनुपर्ने उहाँको माग छ । संसद्मै रहेका कतिपय सदस्यहरू समेत यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै उहाँले इतिहासले कसैलाई माफी नदिने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको भूमि बचाउन सबै पक्ष मिल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।