काठमाडाैँ । सांसदहरूले मुलुकमा व्याप्त मल अभाव, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, सुकुम्बासी समस्या र सुरक्षा चुनौती लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले किसानका समस्या समाधान गर्न र विधिको शासन कायम गर्न माग गरेका हुन् । सांसद गीता देवकोटाले सरकारको तथ्याङ्कमा मल भएपनि किसानको खेतमा मल नपुगेको भन्दै ‘कागजमा मल, खेतमा हाहाकार’ को अवस्था अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद सुनिलबहादुर थापाले कोशी प्रदेशमा मल अभावका कारण हालसम्म ३१.५ प्रतिशत मात्र रोपाईं भएको जानकारी दिँदै सम्भावित भोकमरीको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रीले लिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद सम्झना देवकोटाले गोरखामा चैते धान र अन्य बालीमा भएको क्षतिको उल्लेख गर्दै किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति र मल–बीउ उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसदहरू मीना सिंह रखाल, सुनिलबहादुर थापा र खम्मबहादुर खातीले सञ्चार गृह र राजनीतिक दलका नेताका निवास अगाडि सवारी साधन तेस्र्याएर आवागमन अवरुद्ध पारिएको घटनाको भत्र्सना गर्नुभयो । उहाँहरूले यसलाई ‘राज्य शक्तिको आडमा गरिएको प्रेसमाथिको दबाब’ र ‘गाडी आतंक’ को संज्ञा दिँदै दोषीमाथि कारबाही र घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा आलोचना सुन्नुपर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा शोधकर्ताहरूको नियुक्ति कुन कानून र सेवा शर्त बमोजिम गरिएको हो, त्यसको लिखित जानकारी सदनलाई दिन माग गर्नुभयो । सल्लाहकारका नाममा समानान्तर सत्ता सञ्चालन भएको र भ्रम सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसको निवारण हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद रोशनी मेचेले नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वार्षिक ५.०६ प्रतिशतले बढ्दै गएको भन्दै यसलाई गम्भीर मानवीय संकटका रूपमा लिन र प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो ।
सांसद रञ्जित कर्णले नेपाल ‘मिनी थाइल्यान्ड’ बन्दै गएको र देहव्यापारमा महिला तथा बालबालिका संलग्न भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद धर्मेन्द्र पासवानले सिराहाको गोलबजारमा एक बालिकाको अपहरण प्रयास र दलित परिवारमाथि भएको आक्रमणको घटनाबारे जानकारी गराउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो । सांसद रेखाकुमारी झाले सुकुम्बासी बस्ती र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै लालपुर्जा र राहतको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
