काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बीउविजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउविजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मन्त्री गीता चौधरीले अघि बढाउनु भएको प्रस्तावअनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउविजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउविजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । रासस
